लडाखमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य ; नोकऱ्यांमध्ये ८५ टक्के आरक्षण

केंद्रशासित प्रदेश असणाऱ्या लडाखसाठी केंद्र सरकारने नव्या आरक्षण व अधिवास धोरणाची मंगळवारी घोषणा केली. सरकारने विविध अधिसूचनांद्वारे हे धोरण जाहीर केले असून मंगळवारपासूनच ते अंमलात आले आहे. या धोरणानुसार लडाखमधील स्थानिकांना तेथील नोकऱ्यांमध्ये ८५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. तसेच, तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्यात आले आहे.

जम्मू आणि काश्मीरसंबंधी घटनेतील ३७० कलम रद्द केल्यानंतर लडाख केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आले. परंतु स्थानिक भाषा, संस्कृती, भूभाग यास घटनात्मक संरक्षण मिळण्याची मागणी स्थानिकांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनीही यासाठी आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्थानिकांचे हित लक्षात घेऊन हे धोरण आखले आहे.

या धोरणानुसार, लडाखमध्ये १५ वर्षे वास्तव्यास असणारे तसेच, लडाखमध्ये सात वर्षे शिक्षण घेऊन दहावी अथवा बारावीची परीक्षा देणारे लडाखचे मूलनिवासी म्हणून गणले जातील. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची अपत्ये; तसेच, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, सरकारी उपक्रमांतील कर्मचारी, केंद्र सरकार अंतर्गत येणाऱ्या स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी, सरकारी बँकांतील कर्मचारी, वैधानिक संस्थांचे कर्मचारी, केंद्रीय विद्यापीठांचे कर्मचारी, केंद्र सरकारच्या मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थांचे कर्मचारी यांनी लडाखमध्ये एकूण १० वर्षे नोकरी केली असल्यास त्यांनाही लडाखचे रहिवासी मानले जाईल.

अशा सर्व व्यक्तींना या अधिवास प्रमाणपत्राच्या आधारे लडाखमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असणाऱ्या घटकांसाठी आधीप्रमाणेच १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. लडाखमध्ये लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह व लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, कारगिल अशा दोन स्थानिक स्वराज्य संस्था असून या दोन्ही संस्थांमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. या जागा सर्व प्रभागांत आळीपाळीने आरक्षित ठेवाव्यात, अशी सूचनाही यात करण्यात आली आहे.

लडाखच्या सरकारी कामकाजातील भाषा इंग्लिश राहणार असली तरीही अन्य भाषांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी तसेच, त्यांचे संवर्धन होण्यासाठी या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकांनी आवश्यक ते उपाय करावेत, असे सरकारने म्हटले आहे. लडाखमधील कलासंस्कृती बळकट करण्यासाठीही प्रशासकांना सूचित करण्यात आले आहे.