गुरुवारी मुंबईतील (Mumbai) विधानभवनात झालेल्या बैठकीत गिरणी कामगारांसाठी एसआरए प्रकल्पांतर्गत काही घरे राखीव ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, शेलू येथे घरे घेण्याची सक्ती करणारा शासकीय आदेश (जीआर) रद्द करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. प्रभारी नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत याबाबत घोषणा केली.बुधवारी गिरणी कामगारांनी घरांच्या मागणीसाठी आंदोलन केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी ही बैठक पार पडली. यावेळी गिरणी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.राजकारण करण्यापेक्षा महायुती सरकार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी किती कटिबद्ध आहे, हे या बैठकीत स्पष्ट झाले.
आझाद मैदान येथे गिरणी कामगारांच्या आंदोलनस्थळी आमदार उदय सामंत, आमदार सचिन अहिर, आमदार प्रसाद लाड यांनी भेट दिली होती. गिरणी कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर राजकारण न करता निर्णय घेण्याची विनंती यावेळी गिरणी कामगारांनी केली. गिरणी कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक पार पडली. या बैठकीत गिरणी कामगारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात आला.
शेलू येथे घरे देण्याचा पूर्वीचा निर्णय ऐच्छिक होता. मात्र, ती घरे न घेतल्यास कामगारांचा घराचा हक्क रद्द होईल, असा जीआर काढण्यात आला होता, जो आता रद्द करण्यात आला आहे. तसेच, मुंबई आणि जवळच्या परिसरात उपलब्ध जागांवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय शिंदे यांनी घेतल्याचे सामंत यांनी नमूद केले.
गिरणी कामगारांची दुसरी मोठी मागणी – मुंबई किंवा मुंबई लगत घरं मिळावीत – यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यातील SRA प्रकल्पांचे पुनरावलोकन करून त्यातून घरं देता येतील का, यावर चर्चा झाली.
मीरा-भाईंदर, ठाणे, नवी ठाणे, मुंब्रा, अटल सेतू परिसर अशा ठिकाणी जागा उपलब्ध करून हजारो घरं देण्याचा सकारात्मक विचार बैठकीत झाला.
