राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना मोठा धक्का बसला आहे. रोहित पवार यांच्यावर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २०१९ मध्ये हा गुन्हा दाखल केला होता. शिखर बँकेचे तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी योग्य प्रक्रिया न करता त्यांच्या नातेवाईकांना खासगी व्यक्तींना कवडीमोल किंमतीत सहकारी साखर कारखाना विकल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. ईडीकडून रोहित पवार आणि काही जणांवर पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. न्यायालयाकडून या आरोपपत्राची दखल घेणे अद्याप बाकी आहे.
मार्च २०२३ मध्ये, एजन्सीने बारामती ॲग्रोची ५०.२० कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली, ज्यात १६१.३० एकर जमीन, एक साखर कारखाना, मशिनरी आणि औरंगाबादमधील कन्नड येथे असलेल्या इमारतींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये ईडीने रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रोसह अन्य संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते. छाप्यांनंतर कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांना ईडीच्या मुंबई कार्यालयात समन्स बजावण्यात आले आणि त्यांची चौकशी करण्यात आली.
ईडीचा दावा आहे की ही मालमत्ता कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड ची आहे, जी बारामती ॲग्रोने कथितरित्या rigged लिलावाद्वारे विकत घेतली. एजन्सीनुसार, ही मालमत्ता “गुन्ह्यातून मिळवलेली” असल्यामुळे, हा व्यवहार मनी लाँड्रिंग कायद्याचे उल्लंघन आहे. मनी लाँड्रिंगचा तपास मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. यात विविध आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांनुसार आरोप आहेत. एफआयआरमध्ये आरोप आहे की, MSCB च्या अधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने त्यांच्या नातेवाईकांना आणि खाजगी संस्थांना कवडीमोल भावात विकले, ज्यात स्टँडर्ड प्रोसेजर बायपास केल्या गेल्या.
MSCB ने २००९ मध्ये ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकित कर्ज वसूल करण्यासाठी कन्नड एसएसकेच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला. बँकेने मूल्यांकनाच्या आधारावर लिलाव केला, ज्यात रिझर्व्ह प्राईज कमी ठेवण्यात आली. ईडीचा दावा आहे की लिलावात हेराफेरी करण्यात आली -बारामीत अॅग्रोच्या एका जवळच्या व्यक्तीला, ज्याला कोणताही अनुभव किंवा आर्थिक क्षमता नव्हती, त्याला शंभर टक्के पात्र ठरवण्यात आले.
ईडीने म्हटले आहे की या प्रकरणी आतापर्यंत १२१.४७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याचे तीन तात्पुरते आदेश जारी करण्यात आले आहेत. एजन्सीने आता कागदपत्रांचे अंतिम कन्फर्मेशन सिक्यूर्ड केली आहे, आणि पुरवणी आरोपपत्र विशेष पीएमएलए कोर्टात दाखल केले आहे.
