मुंबई: ‘महाराष्ट्र कृषी- कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९’ या धोरणास मंगळवारी मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दर्शविला असून, या निर्णयामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य उपाययोजना राबविता येणार आहेत.
या धोरणामुळे राज्यातील अँग्रिस्टेक, महा-ॲग्रिस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रिटेक नावीन्यता केंद्र, कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन व नावीन्यता केंद्र काम करतील.
कृषी विद्यापीठांमध्ये केंद्र
आयआयटी/आयआयएससीसारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील. त्याशिवाय डेटा-आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. या सुविधा राज्यव्यापी, सुरक्षित, सुसंगत व संमती-आधारित डेटा देवाण-घेवाण सुलभ करतील. क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज आणि सँडबॉक्सिंग सुविधा उपलब्ध केली जाईल, या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी केंद्र व राज्य सरकारचे शेती संबंधीत सर्व डेटाबेस जोडण्यात येतील.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन उपक्रम
कृषी विस्तार सेवा अधिक प्रभावी व शेतकरी-केंद्रित बनवण्यासाठी विस्तार उपक्रम राबवण्यात येईल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जनरेटिव्ह आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा उपयोग / करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. या उपक्रमांतर्गत मराठीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित
चॅटबॉट्स, व्हॉईस असिस्टंट्स यांची मदत घेतली जाईल. त्याद्वारे पीक उत्पादन, रोग-कीड व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव व योजनांची माहिती देण्यात येईल.
