मागेल त्याला सौर ऊर्जा हे धोरण शासनाने अवलंबिलं आहे. यामध्ये परभणी (Parbhani) जिल्ह्यामध्ये २५ हजार ९४६ शेतकऱ्यांनी सौर कृषी पंपासाठी पैसे भरले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ६५३१ लोकांनाच सौर कृषी पंप मिळाले आहेत. ऊर्जा राज्यमंत्री म्हणतात की, या योजनेत १६ हजार शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे आणि त्यापैकी ९ हजार शेतकऱ्यांची अद्याप स्क्रुटनिच करणे बाकी आहे. मग सहा सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांकडून सौर पंपासाठी पैसे जमा करून का घेतले? मागेल त्याला सौर पंप म्हणतात आणि सहा सहा महिने पंप देत नाहीत? शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देणार का? असे सवाल आमदार राहुल पाटील यांनी विधानसभेत परभणीच्या पालकमंत्री तथा ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्यासमोर उपस्थित केले आहेत.
आमदार राहुल पाटील म्हणाले, परभणी जिल्ह्यात जवळपास साडेआठशे गावे आहेत. पण या गावांमध्ये लाईनस्टाफ केवळ ५३९ एवढाच आहे. गावाला एक लाईनमन देखील परभणी जिल्ह्यात नाही त्यामुळे विजेचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले आहेत. परभणी शहरात काही दिवसांपूर्वी पावर ट्रान्सफॉर्मर फेल झाला होता. मागील दोन महिन्यांपासून परभणी शहरात विजेचा लपंडाव सुरू आहे. महावितरण कडे परभणी जिल्ह्यात एकही स्टॅन्ड बाय पॉवर युनिट नाही. परभणी जिल्ह्यात महावितरणचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. शेतकऱ्यांना सौर पंप मिळत नाही तर शहरी भागामध्ये विजेचा लपंडाव सुरू आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर या परभणी जिल्ह्याच्या आहेत. आणि त्यांच्या जिल्ह्यातच महावितरणचा भोंगळ कारभार सुरू आहे. राज्यमंत्री बोर्डीकर परभणी जिल्ह्याला न्याय देतील का? असा सवाल देखील यावेळी आमदार राहुल पाटील यांनी उपस्थित केला.
एकंदरीतच परभणी जिल्ह्याला पालकमंत्री आणि ऊर्जामंत्री पद हे स्थानिक आमदार वेगळा बोर्डीकर यांना मिळाले आणि त्यामुळे परभणीकरांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा देखील वाढल्या आहेत. पण असे असतानाही त्यांच्याकडे असलेल्या ऊर्जा विभागाने मात्र परभणी जिल्हा वासियांना पूर्णतः नाराज केले आहे. मागील चार महिन्यांपासून परभणी जिल्ह्यामध्ये विजेचा मोठ्या प्रमाणावर लपंडाव सुरू आहे. शहरी भागातही तीन-तीन दिवस वीज गायब होत आहे तर ग्रामीण भागात सौर पंपासाठी शेतकऱ्यांना सहा सहा महिने वाट बघावी लागत आहे. डीपी जळाला तर लवकर ट्रांसफार्मर मिळत नाही त्यामुळे परभणीकर विजेच्या बाबतीत त्रस्तच आहेत.
