अमेरिकेने वाढवलेल्या टॅरिफचा (Tariffs) महाराष्ट्रावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांना बोलावून गुरुवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला, राज्यकर, वस्तू व सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, उद्योग सचिव डॉ. पी. अनबलगन, ‘मित्रा’चे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल तसेच, ‘मित्रा’चे अर्थतज्ज्ञ संजीव सक्सेना, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्सचे प्राध्यापक सत्यनारायण कोठे आणि अर्थतज्ज्ञ ऋषी शाह यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते.
बैठकीत जीडीपी, रोजगार, वाणिज्य आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. अमेरिकेच्या टैरिफ धोरणामुळे राज्यातील निर्यातप्रधान उद्योगांवर संभाव्य परिणाम, तसेच जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकतेवर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इंड्रस्ट्री’ने भारतावर लावलेल्या 25 टक्के 25 टक्के अशा एकूण 50 टक्के टॅरिफला उत्तर म्हणून भारतानेही अमेरिकेवर जसाश तसे टॅरिफ लावावे, अशी मागणी ‘चेंबर ऑफ ट्रेड अॅण्ड (कॅट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या एका पत्राद्वारे केली आहे. ट्रम्प यांनी बुधवारी अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर भारतावरील अमेरिकी टॅरिफ 50 टक्के झाले आहे. हे जगातील कोणत्याही देशावर अमेरिकेकडून लावण्यात आलेल्या सर्वोच्च टॅरिफपैकी एक आहे. ‘कॅट’ने म्हटले की, अमेरिकी प्रशासनाकडून सातत्याने टॅरिफची घोषणा होत असल्यामुळे जागतिक व्यापारात असमतोल निर्माण होत असून ही बाब चिंताजनक आहे. भारतावर लावण्यात आलेल्या टॅरिफएवढेच टॅरिफ अमेरिकी वस्तूंवर लावून ‘जशास तसे उत्तर’ देण्यात यावे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50 % आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता त्याचा थेट परिणाम अमेरिकेतील ग्राहकांना भोगावा लागणार आहे. या अतिरिक्त टॅरिफमुळे भारतातून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. यामुळे अमेरिकेतील महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. या आधी जाहीर केलेला 25% टॅरिफ 7 ऑगस्टपासून लागू झाला आहे, तर आणखी 25% टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.
वाढीव शुल्काचा भार शेवटी ग्राहकांवर पडणार आहे. कारण, भारतीय वस्तू आयात करणारे अमेरिकन व्यापारी टॅरिफचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करतील. त्यामुळे, भारतीय उत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकन खरेदीदारांना आता जास्त पैसे मोजावे लागतील किंवा कमी शुल्क असलेल्या इतर देशांच्या उत्पादनांकडे वळावे लागेल. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील स्थानिक बाजारपेठेत किमती वाढून महागाईचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 50% टॅरिफचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होऊ शकतो?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% टॅरिफ (25% मूळ + 25% अतिरिक्त, 27 ऑगस्ट 2025 पासून लागू) लादल्यामुळे महाराष्ट्राच्या निर्यातप्रधान उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील जीडीपी, रोजगार, आणि व्यापारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः कापड, रत्ने आणि दागिने, ऑटोमोबाईल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांवर. तसेच, जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 7 ऑगस्ट 2025 रोजी मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासह उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत टॅरिफच्या परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी जीडीपी, रोजगार, आणि व्यापार यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्राथमिक चर्चा झाली.
