अध्यापन सेवेशी संबंधित सर्व शिक्षकांना त्यांच्या सेवेत टिकून राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी उत्तीर्ण करावी लागेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, ज्या शिक्षकांना ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवेत राहावे लागते त्यांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल, असे न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.
हे निर्देश अल्पसंख्याक संस्थांना लागू होतील की नाही हे मोठे खंडपीठ ठरवेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात अध्यापनासाठी अनिवार्य टीईटीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी ही राष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षा आहे जी उमेदवार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गात (इयत्ता १ ते ८) शिक्षक होण्यास पात्र आहे की नाही हे ठरवते. ही परीक्षा २०१० मध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) अनिवार्य केली होती.
शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम २३(१) नुसार, शिक्षकांसाठी किमान पात्रता एनसीटीई द्वारे विहित केली जाईल. एनसीटीईने २३ ऑगस्ट २०१० रोजी एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षक होण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले गेले. एनसीटीईने शिक्षक पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ५ वर्षांचा कालावधी दिला होता. नंतर हा कालावधी आणखी ४ वर्षांनी वाढवण्यात आला.
एनसीटीईच्या सूचनेविरुद्ध उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जून २०२५ मध्ये सांगितले की २९ जुलै २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही, परंतु पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. या निर्णयाच्या आधारे, सर्वोच्च न्यायालयाने आता सेवेत सातत्य आणि पदोन्नती दोन्हीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, अल्पसंख्याक संस्थांसाठी निर्णय अद्याप येणे बाकी आहे.
