मराठा आंदोलनाचे रूप ज्या गावातून व्यापक झालं त्या अंतरवली सराटी येथे आता मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, यासह अन्य मागण्यांसाठी ओबीसी आंदोलकांनी 1 सप्टेंबरपासून उपोषणास सुरुवात केली आहे. ओबीसी आंदोलकांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. बाबासाहेब बटुळे, बाळासाहेब दखणे, विठ्ठल तळेकर, श्रीहरी निर्मल यांचा उपोषणात सहभाग आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती रद्द करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे देण्यात आलेली 58 लाख कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांचं मुंबईत उपोषण सुरू असताना त्याचवेळी अंतरवाली सराटी गावात ओबीसी उपोषण सुरू करण्यात आलं. दरम्यान आंतरवालीतील उपोषण आणखी तीव्र करण्याच्या सूचना ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने जीआर काढला. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे एकीकडे मराठा समाजाने जल्लोष केला तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाने रोष व्यक्त केला. एवढंच नाही तर मराठा समाजाच्या अध्यादेशाविरोधात अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारविरोधातच दंड थोपटलेत. अध्यादेशाविरोधात नाराजी व्यक्त करत छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकत सरकारला कठोर संकेत दिलेत. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळपूर्व बैठकीला हजेरी लावली होती. तर गणेशोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी महायुतीच्या नेत्यांसाठी स्नेहभोजनाचं आयोजन करण्यात आलं. मात्र त्याकडे मंत्री भुजबळांनी पाठ फिरवली आहे. आरक्षणाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत भुजबळांनी आजच्या महत्त्वाच्या बैठका आणि भेटीगाठी टाळल्याचं दिसतंय.
सरकारकडून काल काढण्यात आलेल्या जीआरमुळे ओबीसीच्या हितांना कुठेही धक्का लागलेला नाही, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी जरांगे यांची मागणी सरकारने पूर्ण केलेली नाही, असं मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केलं. आत्ताच्या प्रचलित पद्धतीतूनच आवश्यक दस्तावेज असलेल्या किंवा वंशावळच्या नातेवाईकाचे प्रतिज्ञा पत्र आणणाऱ्या मराठ्यांना ओबीसी म्हणून जात प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे सर्व आधीच्या नियमानुसारच होत असल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का बसलेला नाही. असा दावा तायवाडे यांनी केला आहे. भ्रष्ट मार्गाने जात प्रमाणपत्र मिळवले जातील, हा दावाही तायवाडे यांनी फेटाळून लावला आहे. भ्रष्टाचार देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आहे. आरक्षणासंदर्भात जात प्रमाणपत्र तहसीलदारकडून दिलं जाते, तर समाज कल्याण विभागाकडून कास्ट व्हॅलिडीटीसाठी त्याची छाननी केली जाते, त्यामुळे खोटे प्रमाणपत्र दिल्या जाण्याची शक्यता आपोआप कमी होईल, असे ही तायवाडे म्हणाले.
