राज्यातील अनेक जिल्ह्यात, तालुक्यात जागा खेरदी-विक्री कार्यालयात नागरिकांकडून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. अनेकदा येथील कार्यालयाबाहेर किंवा कार्यालयातील व्हिडिओ देखील समाजमाध्यमांतून समोर येतात. मात्र, थेट महसूलमंत्र्यांनीच धाड टाकून नागपूरच्या खामला येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला होता. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निबंधक कार्यालयात धाड टाकली असता येथे रोख स्वरुपात 5 हजार रुपये आढळून आले होते. आता, याप्रकरणी, महसूलमंत्र्यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारत येथील सह दुय्यम निबंधकाचे निलंबन केले आहे. याबाबतचा आदेशही जारी करण्यात आलाय.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथील खामला येथे असलेल्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात अचानक धाड टाकत कार्यालयाची झाडाझडती घेतली. यावेळी त्यांना एका अधिकाऱ्याच्या ड्रॉवरमध्ये पैसे सापडल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. महत्वाचे म्हणजे यावेळी त्यांच्यासोबत पत्रकार आणि कॅमेरेही असल्याने हा सगळा भ्रष्टाचार अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिला. येथील कार्यालयात सातत्याने भ्रष्टाचार होत असून नागरिकांकडे पैशांची मागणी केली जात असल्याची तक्रार बावनकुळे यांच्याकडे आली होती. येथील कार्यालयाच्या गैरप्रकारबाबतच्या अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्याने मी इथं आलो, अशी प्रतिक्रिया देखील बावनकुळे यांनी दिली होती. त्यानंतर, येथील पैसे जप्त करुन बावनकुळे यांनी पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले होते. आता, येथील सह दुय्यम निबंधकाचे अखेर निलंबन करण्यात आले आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून निलंबन आदेश जारी करण्यात आला असून सह दुय्यम निबंधक अ.तु. कपाले यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महसूलमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी अचानक दिलेल्या भेटीत ड्रॉवरमध्ये पैसे सापडल्याने खळबळ उडाली होती. नोंदणी व मुद्रांक कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांनी याबाबत सातत्याने तक्रारी केल्या होत्या. त्यावेळी, महसूलमंत्र्यांच्या ड्रॉवरमध्ये 5 हजार रुपये रोकड सापडल्यानंतर आता चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशान्वये निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, निलंबनाचे आदेश अंमलात राहील तोपर्यत अ.तु.कपले सह दुय्यम निबंधक, वर्ग-2, यांचे मुख्यालय सह जिल्हा निबंधक वर्ग-2, नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, अमरावती विभाग, अमरावती हे राहील. तसेच कपले यांना सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
