मुंबई महानगरपालिका म्हणजेच बीएमसी कर्मचाऱ्यांसाठी नवे नियम लागू झाले आहेत. आपल्या वेळेत काम पूर्ण करणाऱ्यांवर याचा परिणाम होणार नसला तरी कामावर पाट्या टाकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही डोकेदुखी ठरणार आहे. कारण पालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार पगार आता बायोमेट्रिक हजेरीशी थेट जोडण्यात आला आहे. ‘मायबीएमसी’ अॅपवरील ऑक्टोबर 2025 च्या पे-स्लिप पाहिल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. काहींना कमी पगार मिळाला, त्यामुळे हे प्रकरण नेमकं काय ? याबद्दल अनेकांच्या मनात स्पष्टता नव्हती. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
पालिका कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळेत एक मिनिटाचा फरकही आता वेतन कपात किंवा रजा (सीएल) गमावण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. मानव संसाधन प्रणालीत म्हणजेच UDT द्वारे कामाच्या वेळेची काटेकोर नोंद ठेवली जातेय. त्यामळे गैरहजेरी किंवा उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दंड सहन करावा लागू शकतो. किंवा त्यांच्या रजेतही कपात होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार कर्मचारी वेळेत कार्यालयात हजर झाल्यास आणि निर्धारित वेळेतच निघाल्यास कोणतीही कपात होणार नाही. मात्र, 30 मिनिटांपर्यंत उशीर झाल्यास आणि तेवढा वेळ जास्त थांबले नाही तर त्या मिनिटांचे पैसे कापले जातील. तसेच, वेळेत येऊन 30 मिनिटांपर्यंत लवकर निघाल्यासही तेवढ्या वेळेची कपात होईल. एक तास उशीर किंवा लवकर निघाल्यास अर्धा दिवस आणि येण्याची-जाण्याची दोन्ही वेळ पाळली नाही तर पूर्ण दिवसाची सीएल कापली जाईल.
पालिका कर्मचाऱ्यांनी रजेसाठी आगोदर मंजुरी घेणे बंधनकारक असणार आहे. अचानक रजा लागल्यास तात्काळ मंजुरी आणि नोंद आवश्यक असेल. रजा अर्ज वेळेत सादर न केल्यास किंवा अधिकाऱ्यांनी मंजुरी न दिल्यास, एचआर सिस्टिममध्ये गैरहजेरी नोंदवली जाणार आहे. अशा प्रकरणात कर्मचारी आणि मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे 10% वेतन रोखले जाऊ शकते. अशावेळी कर्मचाऱ्यांना फ्लोटिंग ऑफ आगोदर निश्चित करून मानव संसाधन प्रणालीत नोंदवावे लागणार आहे. तशी नोंद न झाल्यास अनुपस्थिती समजली जाईल, ज्यामुळे वेतन कपातीचा फटका बीएमसी कर्मचाऱ्यांना बसू शकतो.
बीएमसीने कर्मचाऱ्यांना वेळेची शिस्त पाळण्याचे आणि रजा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. अपवादात्मक परिस्थिती टाळण्यासाठी सर्वांनी सावध राहावे, असे प्रशासनाचे म्हटलंय. या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाच्या वेळेची जबाबदारी वाढलीय.
