महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लाखो शेतकऱ्यांना नवीन वर्षाची मोठी भेट दिली आहे. शेती आणि पीक कर्जाशी संबंधित २ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.१ जानेवारी २०२६ पासून पूर्णतः मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस सरकारचा जिल्हा परिषद निवडणुकीआधी मास्टर स्ट्रोक लगावल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च वाचणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या खिशावरील वाचला अतिरिक्त भार
महसूल आणि वन विभागाने याविषयीचा शासनादेश जारी केला. या निर्णयानुसार, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती अथवा पीक कर्जासाठी आवश्यक असणारे करारनामा, गहणाखत, तारण, हमीपत्र, आणि गहाणाचे सूचनापत्रावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदींआधारे हा शासन निर्णय नवीन वर्षाच्या एक तारखेपासून लागू झाला आहे. यापूर्वी सरकारने प्रतिज्ञापत्रांसाठी लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केले होते. राज्यातील विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फायदा झाला. आता शेतकऱ्यांना कर्जप्रक्रियेत आर्थिक सवलत देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेताना कागदपत्रांसाठीचा तांत्रिक खर्च लागणार नाही.
Digital 7/12 आता कायदेशीर
सरत्या वर्षात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतले. यापूर्वी डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता १५ रुपयांमध्ये अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार आहे. त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरजही संपली आहे. हा मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. कारण जो लिहिल तलाठी, तेच येईल भाळी, अशी म्हणं होती, तीच आता संपुष्टात आली आहे.
इथं वाचा नवीन जीआर Revenue department crop Loan
30 दिवसांत जमीन मोजणी
गेल्यावर्षी महसूल खात्याने अजून एक मोठा निर्णय घेतला. पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन आणि मालकीहक्कासाठी मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठे निर्णय झाले होते. नवीन वर्षात असाच धडाका सरकारने सुरु ठेवला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जे नियम जाचक वाटत असतील, ते दूर होण्याची शक्यता बळावली आहे.
