मंगळवेढा: बनावट कागदपत्रे व फसवणूक प्रकरण; आरोपीस उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर

बनावट कागदपत्रे तयार करून आणि ग्रामसेवकांच्या खोट्या सह्या व शिक्क्यांचा वापर करून आय.आय.एफ.एल (IIFL) कंपनीची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखालील आरोपी पांडुरंग भारत सदगर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

यात हकिकत अशी की,जानेवारी २०२२ ते एप्रिल २०२३ या कालावधीत पंढरपूर येथील आय.आय.एफ.एल कंपनीत हा प्रकार घडला होता. कंपनीचे कर्मचारी संतोष कांबळे आणि इतर कर्जदारांनी संगनमत करून, मालमत्तेचे मालक नसतानाही खोटे उतारे आणि ग्रामसेवकांच्या बनावट सह्यांचे दस्तऐवज तयार केले.

या कागदपत्रांच्या आधारे दुय्यम निबंधक कार्यालयात बेकायदेशीर गहाणखत नोंदवून कंपनीकडून सुमारे ६९ लाख ३२ हजार २०० रुपयांचे कर्ज उकळून अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

याप्रकरणी कंपनीचे प्राधिकृत अधिकारी विनोद सोनजकर यांनी १३ डिसेंबर २०२३ रोजी पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.

त्यानुसार आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७०, ४७१, ४०८ सह ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या गुन्ह्यात अटकेच्या भीतीने पांडुरंग सदगर यांनी ॲडव्होकेट सिद्धेश्वर चव्हाण यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.

बचावात असे मांडण्यात आले की, या गुन्ह्याशी आरोपीचा कोणताही प्रत्यक्ष संबंध नाही आणि सत्य वस्तुस्थिती रेकॉर्डवर आणली गेली.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, माननीय उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०२५ रोजी अर्जावर प्राथमिक मंजुरी दिली होती.

त्यानंतर १४ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयाने अंतिम आदेश निश्चित करत आरोपीचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

सदर प्रकरणात आरोपीच्या वतीने ॲड. सिद्धेश्वर चव्हाण, ॲड. राजू पाटील, ॲड. सचिन भवर यांनी काम पाहिले.