पुढल्या महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी 2024 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मोदी सरकारचा दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प राहणार आहे. यामुळे हा अर्थसंकल्प विशेष खास राहील अशी आशा आहे.विशेष म्हणजे अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
म्हणजेच निवडणुकांच्या आधीच हा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा होऊ शकतात असा अंदाज आहे.
यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या येत्या अर्थसंकल्पात केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना करण्याची शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना केली तर विद्यमान सरकारला अर्थसंकल्पानंतर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मोठा फायदा मिळेल असे सांगितले जात आहे. यामुळे निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा आपलाच विजय व्हावा यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार आठवा वेतन आयोग स्थापित करणार अशी आशा आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
विशेष बाब अशी की, दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची भेट दिली जात असते. आतापर्यंतचा ट्रेंड पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे. सातवा वेतन आयोगाबाबत विचार केला असता सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता.
मात्र सातवा वेतन आयोग लागु करण्यापुर्वी वेतन आयोगामध्ये नविन वेतनश्रेणी, आर्थिक विश्लेषण सांख्यिकी विवरण यासाठीच्या समितीची स्थापना केली जाते. ही समिती मात्र आयोग लागू करण्यापूर्वी 2 वर्ष अगोदरच स्थापित केली गेली होती.
यामुळे आठवा वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू होण्याची शक्यता असली तरी देखील याच्या समितीची स्थापना 2024 मध्ये म्हणजेच या चालू वर्षातच होणे अपेक्षित आहे. यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा होऊ शकते अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
