सरकार जे आदेश देतात ते आदेश काटेकोरपणे पाळले देखील जातात. तर शासनाच्या आदेशाचे पालन करीत असताना रात्रंदिवस कामाचा तान सहन करत प्रशासन गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केलेले ॲप व्यवस्थित चालत नसल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढण्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याकरता शासनाने घरोघरी जाऊन मराठा जातीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु या आदेशाचे पालन करीत असताना तयार केलेले ॲप डाऊनलोड होत नाही जर कदाचित ओपन झाले तर ओटीपी येत नाही अशी अवस्था झाली.
23 जानेवारी ते 30 जानेवारी या सात दिवसाचा कालावधीमध्ये संपूर्ण माहिती घेणे गरजेचे आहे परंतु ॲप मध्ये असणाऱ्या त्रुटीमुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढलेली आहे.
