मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकार विरोधात आंदोलनाचं हत्यार उगारलं आहे. राज्य सरकारने येत्या 15 दिवसात सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. 9 तारखेपर्यंतची ही डेडलाईन आहे. जर या कालावधीत कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर मी येत्या 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहे, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. येत्या 9 तारखेला सरकारला दिलेल्या मुदतीचे 15 दिवस पूर्ण होत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगे पाटील हे रायगडावर आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी उपोषणाला बसणार असल्याचं स्पष्ट केलं. राज्य सरकारमध्ये बेबनाव आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेगवेगळी स्टेटमेंट येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकीकडे नोटिफिकेशन्स काढतात आणि दुसरीकडे आम्ही केंद्रापर्यंत जाऊ असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. ही दोन स्टेटमेंट का? कशासाठी? मराठ्यांना झुलवत ठेवायचं आहे काय? मराठ्यांची मते नको आहेत काय? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
जरांगे यांच्या नव्या मागण्या
येत्या 9 तारखेपर्यंत विशेष अधिवेशन बोलवा. त्यात कायदा मंजूर करा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करा. तसं नाही केलं तर 10 तारखेपासून आम्ही आमरण उपोषण करू
अंतरवलीतील राज्यातील गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तातडीने म्हटलं होतं. त्यामुळे 10 फेब्रुवारीच्या आत केसेस मागे घ्या, नाही तर उपोषण सुरू करू
हैदराबादचं गॅझेट चार दिवस झाले तरी समितीने स्वीकारलं नाही. सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची प्रक्रिया लगेच सुरू करू असं सांगितलं. ते सुरू झालं नाही. अर्ज स्वीकारले पण प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
1884चं हैदराबादचं गॅझेट स्वीकारून त्याला शासकीय नोंदीचा दर्जा द्या. बॉम्बे गव्हर्नमेंटचं गॅझेट स्वीकारलं नाही. 1902चा दस्ताऐवजही घेतला नाही. ओबीसी आयोगाचा अहवाल जाणं गरजेचं आहे.
