‘आलमट्टी’ची उंची वाढल्यास पश्‍चिम महाराष्ट्राला महापुराचा धोका…

आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा पश्‍चिम महाराष्ट्राला फटका बसणार आहे. सरासरी पाऊस पडला, तरी या धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे कोल्हापूर, सांगलीला दरवर्षी महापुराचा सामना करावा लागणार आहे.

त्यातून या जिल्ह्यांना वाचविण्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्राचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आता कायदेशीर मार्गाने प्रभावीपणे लढा द्यावा, अशी मागणी पर्यावरण तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि उद्योजक-व्यापारी, व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींनी केली. कर्नाटक सरकारने ‘आलमट्टी’ची उंची वाढविण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू केल्या आहेत. त्याला तीव्र विरोध करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

लोकशाही, कायदेशीर मार्गाने लढा देणार

पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड म्हणाले, ‘आलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी केंद्रीय जलनियामक आयोगाने नाकारला होता. मात्र, आता पुन्हा याबाबत कर्नाटक सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या धरणाची उंची वाढविणे कोल्हापूर, सांगलीसह पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या नुकसानीला कारणीभूत ठरणार आहे. ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या आणि जलनियामक आयोगाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. महापुरामुळे आपल्या राज्याची होणारी जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. पूर, आपत्ती, पर्यावरण यादृष्टीने आम्ही पर्यावरण रक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने लढा देणार आहोत.’

..तर दरवर्षी महापुराचा सामना करावा लागणार

‘आंदोलन अंकुश’चे प्रमुख धनंजय चुडमुंगे म्हणाले, ‘वास्तवात आता या धरणाची उंची वाढविण्याची गरज नाही. या धरणाचे परिचलन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जलआयोगाने कर्नाटक सरकारला केल्या आहेत. अतिवृष्टी झाल्यानंतर कोल्हापूर, सांगलीला महापुराचा सामना करावा लागतो. मात्र, या धरणाची उंची वाढल्यानंतर त्यात सप्टेंबरपर्यंत ५१९ मीटर इतका पाणी साठा ठेवता येणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी, शिरोळला महापुराचा सामना करावा लागणार आहे. तेथील पुराचे पाणी लवकर उतरणार नाही. ते टाळण्यासाठी राज्य सरकारने या धरणाची उंची वाढविण्यास तीव्र विरोध करावा. आंध्र प्रदेशप्रमाणे न्यायालयीन लढाईदेखील लढावी. कोल्हापूर, सांगलीतील खासदार, आमदार या लोकप्रतिनिधींनी याबाबत प्रभावीपणे सरकारला पावले उचलायला लावावे.’

उंची वाढविण्यास तीव्र विरोध करणार

कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे म्हणाले, ‘धरणाची उंची वाढविण्याची कर्नाटक सरकारला गरज काय आहे? त्यांच्या पाणी साठवणुकीचा त्रास आम्ही का सहन करायचा? महापूर काही दिवसांचा असला, तरी त्याचा बसणारा फटका मोठा असतो. पुराचे पाणी आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी पाहणी करून जातात. मात्र, पूरग्रस्त व्यापारी, उद्योजक, नागरिकांना अपेक्षित मदत मिळत नाही. झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यात पूरग्रस्तांची एक ते दोन वर्षे जातात. त्यामुळे आम्हा व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजकांचा ‘आलमट्टी’ची उंची वाढविण्यास विरोध आहे. त्याविरोधात आम्ही आवाज उठविणार आहोत. उंची वाढल्याने कोणता धोका निर्माण होणार आहे. त्याची तांत्रिक माहिती आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या माध्यमातून संकलित करणार आहोत.’