एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढ थकबाकीसह १५ दिवसांत देण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ११ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या बैठकीत दिले होते. मात्र, तीन महिन्यानंतरही कर्मचाऱ्यांची देणी रखडल्याने एसटी कामगार संघटनेकडून पुन्हा संपाचे हत्यार उपसण्यात येणार आहे. त्यानुसार संघटनेने एसटी महामंडळाला १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषणाची नोटीस दिली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देय होणारा महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ राज्य परिवहन मंडळाच्या कामगारांना त्याच दरानुसार व नियमानुसार लागू करण्याचे कामगार करारानुसार सरकारने मान्य केले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४६ टक्के महागाई भत्ता जुलै २०२३पासूनच्या थकबाकीसह नोव्हेंबर २०२३च्या पगारात देण्यात आला. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांना तो अद्याप लागू केलेला नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, नियोजनमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्योगमंत्री सामंत यांनी १५ दिवसांत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आजपर्यंत निर्णय झाला नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, असे एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.शासन निर्णयातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमेबाबत ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपली.
मात्र अद्याप समितीची बैठक झालेली नाही. राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक होत असल्याने १२ फेब्रुवारीपर्यंत यावर तोडगा न काढल्यास १३ फेब्रुवारीपासून विभागीय पातळीवर सर्व आगारांत बेमुदत उपोषण करण्यात येणार आहे, असेही शिंदे यांनी नमूद केले.
