राज्यातील ४० दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून अंदाजे सोळाशे कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी ही मदत वितरित होईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.राज्यात गतवर्षी समाधानकारक पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगाम वाया गेला. पण, लाखो शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या माध्यमातून काही प्रमाणात मदत मिळाली. अजूनही जवळपास तीन लाख शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून मदत मिळालेली नाही.
दुसरीकडे कांदा, सोयाबीन, कापूस, द्राक्ष, केळी अशा शेतमालांना अपेक्षित दर मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. जनावरांच्या चाऱ्यासह पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सध्या जाणवू लागली आहे.आता लोकसभा आचारसंहितेपूर्वी मात्र निश्चितपणे ४० दुष्काळी तालुक्यांमधील अंदाजे ३२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६०० कोटींची मदतीची रक्कम जमा होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
४० तालुक्यांमधील बाधित क्षेत्राचे अहवाल अद्याप मदत व पुनर्वसन विभागाला प्राप्त झालेले नाहीत. आचारसंहितेपूर्वी तातडीने या तालुक्यांचे प्रस्ताव शासनाला सादर करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचेही सांगण्यात आले.
