राज्य सरकारकडून नागरिकांसाठी विविध योजना सुरू करण्यात येत असतात. अशीच एक योजना म्हणजे ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ आहे. राज्यातील 65 वर्षे वय आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ सुरू करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठांमध्ये वयोमानपरत्वे येणारे अपंगत्व, अशक्तपणा निराकरणासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे. राज्यातील 65 वर्षे वय आणि त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने / उपकरणे खरेदी करण्यासाठी तसेच मन:स्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र उपलब्ध करणे. मानसिक स्वास्थ्य संतुलित ठेवण्यासाठी मनस्वास्थ्य केंद्रे, योगोपचार केंद्रांद्वारे प्रबोधन, प्रशिक्षण देण्यासाठी पात्र लाभार्थींना 3000 रुपये एकरकमी थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेच्या अंतर्गत पात्र वृद्ध लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता / + दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत साधने / उपकरणे खरेदी करता येतील. यामध्ये खालील उपकरणांचा समावेश…
चष्मा श्रवणयंत्र ट्रायपॉड, स्टिक व्हील चेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची. नि-ब्रेस, लंबर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
आधारकार्ड / मतदान कार्डराष्ट्रीयकृत बँकेच्या बँक पासबूकची झेरॉक्सपासपोर्ट आकाराचे 2 फोटोस्वयं-घोषणापत्रशासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहीत केलेली अन्य कागदपत्रे
लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष
योजने अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक (ज्या नागरिकांनी 31 डिसेंबर 2023) अखेरपर्यंत वयाची 65 वर्षे पूर्ण केली असतील असे नागरिक पात्र समजण्यात येतील). ज्या व्यक्तींचे वय 65 वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे त्या व्यक्तींकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला असावा आणि आधार नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे.
जर लाभार्थ्यांकडे आधारकार्ड नसेल आणि स्वतंत्र ओळखपत्र असतील तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल.लाभार्थी पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत किंवा राज्य / केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योनजे अंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन मिळाल्याचा पुरावा सादर करु शकतो.
उत्पन्न मर्यादा – लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपयांच्या आत असावे. याबाबतचे लाभार्थ्याने स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील.सदर व्यक्तीने मागील 3 वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्त्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे. याबाबतचे लाभार्थ्याने स्वयं घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
मात्र दोषपूर्ण / अकार्यक्षम उपकरणे इत्यादींच्या बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते.पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तीक आधार संलग्न बचत खात्यात 3000 रुपयांचा थेट लाभ वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत झाल्यावर सदर योजनेच्या अंतर्गत विहीत केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मन:स्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे देयक (Invoice) प्रमाणपत्र 30 दिवसांच्या आत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करुन संबंधित केंद्रीय सामाजिक उपक्रम (CPSU) संस्थेमार्फत विकसित पोर्टलवर 30 दिवसांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक राहील.
अन्यथा लाभार्थ्यांकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल.निवड / निश्चित केलेल्या जिल्ह्यात, लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी 30 टक्के महिला असतील.
