मांसाहारी मराठी लोकांना इमारतींमध्ये घर नाकारणे, बिल्डरांकडून मराठी माणसांची होणारी अडवणूक यावर पर्याय म्हणून नवीन इमारतीत घरांचे बुकिंग सुरू झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत मराठी माणसांसाठी घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवावे. एक वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास बिल्डरला ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. जी मराठी माणसे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील, त्यांना त्यामुळे घर घेणे शक्य होईल, अशी मागणी ‘पार्ले पंचम’ या सामाजिक संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
‘गेल्या काही वर्षांत मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तसेच बहुसंख्य नवीन इमारतीत आलिशान घरे बांधण्याची शर्यतच लागली आहे. त्यामुळे कोटींची किंमत गाठलेली ही घरे सामान्य मराठी माणसाच्या आवाक्यात राहिलेली नाहीत. ज्या मराठी माणसांची अशी घरे खरेदी करण्याची आर्थिक ताकद आहे, त्यांना ते मांसाहारी असल्याचे तसेच इतर कारणे सांगत बिल्डर घरे विकण्यास तयार होत नाहीत.
कधी-कधी जुन्या इमारतींतील घरे देखील मराठी माणसांना विकण्यासाठी अमराठी माणसे तयार होत नाहीत, मराठी माणसांची ही शोकांतिका असून ती राज्य सरकारने थांबवण्याची गरज आहे’, असे ‘पार्ले पंचम’चे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. संस्थेने मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनाही या पत्राच्या प्रती ‘एक्स’वरून पाठवल्या आहेत.
२० टक्के घरे लहान आकाराची असावीत
‘प्रत्येक नवीन इमारतीत २० टक्के घरे ही लहान आकाराची असावीत. त्यांची किंमत व देखभाल खर्च परवडू शकेल, असा असावा. या लहान घरांचे एक वर्षापर्यंत १०० टक्के आरक्षण हे मराठी माणसांसाठीच असावे’, असेही खानोलकर यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
