सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेला इलेक्टोरल बाँड्सचा (निवडणुक रोखे) नवीन डेटा निवडणुक आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. यामध्ये राजकीय पक्षांना निधीसंदर्भातील डेटा असल्याचे केंद्रीय निवडणुक आयोगाने म्हटले आहे.
या संदर्भातील वृत्त एएनआयने दिले आहे. (Electoral bonds data)यापूर्वी १४ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने अपलोड केलेला इलेक्टोरल बाँड्सचा (निवडणुक रोखे) डेटा आणि सध्या अपलोड केलेला डेटा यांमध्ये काय फरक आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.
शुक्रवार १५ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी १७ मार्च सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत निवडणुक आयोगाने सर्व डेटा अपलोड करावा असा आदेश दिला होता.
