सध्या देशात लोकसभेच्या निवडणुका (Loksabha Election) सुरु आहेत. या काळात महागाई (inflation) वाढू नये असे सरकारच प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, काही वस्तूंच्या बातीतत हे होताना दिसत नाही. अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढतायेत. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतोय. सध्या डाळींच्या भाव (Dal Price) गगनाला भिडले आहेत. दरात सातत्यानं वाढ होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्षभरात तुरीच्या डाळीत 31 टक्क्यांची वाढ झालीय. तर मसूर डाळीच्या दरात 15 टक्क्यांची वाढ झालीय.
वाढत्या महागाईमुळं सर्वसामान्यांचं बजट कोलमडलंय. वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात डाळींच्या दरात वाढ झालीय. याचा मोठा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. सध्या निवडणुकांचा काळ आहे. या काळात महागाई वाढू नये म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहेत. जरम्यान, व्यापाऱ्यांकडून डाळीचा साठा झाला असल्याची भीती सरकारला वाटत आहे, त्यामुळेच बाजारात डाळीचा तुटवडा होत असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, बाजारात डाळींचा तुटवडा भासल्यामुळं मागणीप्रमाणे पुरवठा होत नाही. त्यामुळं दरात वाढ होताना दिसत आहे. बाजारात डाळींचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळं बाजारात डाळीचा पुरवठा वाढवण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.
अन्यथा आणखी दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांसह किरकोळ विक्रेत्यांनी डाळींच्या साठ्याबाबत नियमीत माहिती देण्याची विनंती सरकारनं केली आहे.भारतात जेवणात तुरीची डाळ आणि उडदाच्या डाळीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. त्यामुळं त्याच्या मागणीत सातत्यानं वाढ होच असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान डाळींच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार देशातील डाळींचं उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. डाळींच्या सागलडीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. आपला देश इतर देशांकडून मोठ्या प्रमाणात डाळींची आयात देखील करतो.
यामध्ये टांझानिया, मोझांबिक आणि म्यानमार या देशांचा समावेश आहे. देशांतर्गत डाळीची गरज पूर्ण करण्यासाठी आयात करणं गरजेचं आहे. दरम्यान, डाळींच्या वाढत्या दराचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होताना दिसत आहे. या निवडणुकीच्या काळात सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा सरकार प्रयत्न करत असतानाच दुसऱ्या बाजूला डाळींच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळं या डाळींच्या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आता नेमका काय निर्णय घेणार? याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
