सावकारांच्या निर्बंध घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायदा आहे. बँकांमार्फत कर्ज वाटपासाठीचे निकष आणि विलंबामुळे शेतकरी खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतो. पण, शेतकऱ्याने सावकाराकडून कर्ज घेताना एखादी मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली असेल आणि त्याने चळजबरीने बळकावली असल्यास शेतकऱ्याला जमीन परत मिळू शकते. जमीन बळकावल्यास संबंधित शेतकन्याला १५ वर्षात जिल्हा निबंधकांकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? शेतकऱ्याने संबंधित जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. गोपनीय पद्धतीने अर्ज करायचा असतो.
अर्ज केलेल्या तारखेपासून १५ वर्षे मागे संबंधित जमिनीची रेजिस्ट्री झाली असल्यास महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ अंतर्गत शेतकन्याला न्याय मिळतो, शेतकरी एका साध्या कागदावर लिहून अर्ज करू शकतो. माझ्या जमिनीवर संबंधित व्यक्तीने मिळवा, अशी तक्रार असते. तसेच पुरावा म्हणून शेतकरी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज यासंबंधीची लिखापडी सादर करू शकतात. सावकारी कर्जावर व्याजदर किती? राज्याच्या सहकार विभागाने १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार सावकारी कर्जावरील व्याजदर निश्चित केले आहेत.
त्यानुसार सावकाराने शेतकन्याला दिलेल्या तारण कर्जाला प्रतिवर्ष १ टक्के आणि विनातारण कला प्रतिवर्ष १२ टक्के व्याजदर ठरलेला आहे. शेतकन्यांव्यतिरिक्त इतर कर्ज देताना तारण कर्जाला प्रतिवर्ष १५ टक्के आणि विनातारण कर्जाला १८ टक्के व्याजदर आकारण्याची अट आहे. छापा टाकण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना…… शेतकऱ्याच्या अजांची व्यवस्थित चाचपणी करून पुरावे पाहिले जातात.
यात व्याजाचे पुरावे, सहीची कागदपत्रे, अक्षरांमधील आकडेमोड, अशा बाबी तपासतात. सावकारी कायद्यातील कलम १८ अंतर्गत छापा टाकण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना आहेत. सावकार आणि शेतकयात जमिनीची रेजिस्ट्री पलटून द्यायची बोलणी झाली होती का, त्याचे साक्षीपुरावे, रेकॉर्डिंग पाहिले जाते. सावकाराच्या यातील जमीन कर्जदाराला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकांना असून त्याबाबतचे आदेश तथा पत्र सब रेजिस्ट्रार, लैंड रेकॉर्ड्स आणि संबंधित तहसीलदारांना पाठवले जाते. त्यात सावकाराच्या तव्यातील जमीन संबंधित शेतकन्याला परत करण्याचे आदेश दिलेले असतात. एखाद्या व्यक्तीवर सावकारी सिद्ध झाल्यास त्याच्याविरोधात पोलिसात गुन्हाही दाखल होतो.
