इस्लामपूर तहसील कार्यालयात नवनियुक्त तहसीलदार सचिन पाटील नुकतेच रुजू झाले. प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले. परंतु गेल्या ३ वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे सर्वच प्रशासकीय कार्यालयात प्रशासन बोले तोच कायदा होऊ लागला आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्यापि नसल्याने सर्वच माजी लोकप्रतिनिधी मात्र नावापुरतेच धनी झाले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने विविध योजना आणल्या परंतु अशा योजना राबविताना शासकीय कार्यालयातील कागद पुढे सरकत नाही. पालिकेत अंदाधुंदी कारभार सुरू आहे. गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी लाखांच्या तोडी केल्या जातात, अशी खमंग चर्चा मालमत्ताधारकातून आहे.
पुरवठा विभागाकडून गोरगरिबांना दिला जाणारा मोफत धान्याचा घास काढून घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये भ्रष्टाचाराने पोखरली आहेत. गुन्हेगारी वाढली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांचा वचक राहिला नाही. गुंठेवारीत मोठा भ्रष्टाचार आहे. डेंग्यूच्या रुग्णांनी रुग्णालये भरलेली आहेत. आरोग्य खाते कोमात आहे. शहरातील ५० जोपर्यंत लोकप्रतिनिधींचे राज्य येत नाही, तोपर्यंत टक्क्यांहून अधिक पथदिवे अंधारयुक्तच आहेत. प्रशासन बेफाम होत चालले आहे.कोणताही वचक नाही.
शहरात वाहतूक पोलिस शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करूनही वाहनधारक त्यांच्या डोक्यावर मिरे वाटून कोंडी करून नियम धाब्यावर बसवतात. आठवडी बाजार आणि दैनंदिन भाजीमंडईतील विक्रेते रस्त्यावरच आपला बाजार मांडतात. वाहतूक कोंडी डोकेदुखी बनली आहे. पालिका रोजच कर वसुली करते. परंतु शिस्त लावण्यात पालिका प्रशासन कमी पडले आहे.मात्र पालिका स्वच्छतेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. हा निधी कुठे मुरतो याचा जाब विचारणारे माजी लोकप्रतिनिधीच दक्ष नाहीत. शहरातील गुन्हेगारी क्षेत्रावर पोलिस अधिकाऱ्यांचा वचक राहिलेला नाही. मारामारी, चोऱ्या राजरोजपणे होतात, त्याचा तपास मात्र पुढे सरकत नाही. सध्या माजी मंत्री जयंत पाटील, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी प्रशासनातील कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवून कारभार स्वच्छ करावा, अशी मागणी होत आहे.
