गेल्या अनेक दिवसांपासून भारत आणि चीनमध्ये असलेला तणाव आता कमी झाला आहे. भारत आणि चीन यांच्यात काही दिवसांपूर्वीच सीमेवर गस्त घालण्याबाबत करार झाला आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) गस्तीबाबत भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या कराराचे श्रेय भारतीय लष्कर आणि मुत्सद्देगिरीला दिलंय. पूर्व लडाखमधील डेपसांग आणि डेमचोक भागात दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये शुक्रवारी सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, जी 29 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर 30 ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत पुन्हा गस्त सुरू करण्यात येणार आहे.
पुण्यातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना एस जयशंकर म्हणाले की, विश्वास आणि सहकार्याची पुनर्बांधणी ही दीर्घ प्रक्रिया असल्याने संबंध सामान्य होण्यासाठी वेळ लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात रशियातील कझान येथे नुकत्याच झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार देखील भेटून भविष्यातील रणनीतीवर विचार करतील, असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले.
जयशंकर म्हणाले, “आम्ही आज जिथे आहोत त्या टप्प्यावर पोहोचलो आहोत याचे एक कारण हे आहे की, आम्ही आमची बाजू मांडण्याचा आणि आमचे विचार मांडण्याचा खूप दृढ प्रयत्न केला. देशाच्या रक्षणासाठी सैन्य आहे. अतिशय अकल्पनीय परिस्थितीत ते उपस्थित (एलएसी) असतात आणि आपले काम करतात.” भारत आता गेल्या दशकाच्या तुलनेत पाचपट अधिक संसाधने खर्च करत आहे, ज्यामुळे लष्कराला प्रभावीपणे तैनात केले जाऊ शकते.
ते म्हणाले की 2020 पासून सीमेवरील परिस्थिती अस्थिर आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांवर विपरीत परिणाम झालाय. तेव्हापासून भारत आणि चीनमध्ये तोडगा काढण्यासाठी विविध पातळ्यांवर चर्चा सुरू आहे. एस जयशंकर म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा विलगीकरणाचा आहे, कारण दोन्ही सैन्यांमधील अंतर खूपच कमी आहे आणि कोणतीही घटना घडण्याची शक्यता कायम आहे. यानंतर डी-एस्केलेशन (तणाव कमी करण्याचा) मुद्दा येतो, कारण दोन्ही बाजूंच्या सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात केले आहे.
जयशंकर म्हणाले की 2020 नंतर भारत आणि चीनमध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये करार झाला की सैन्य माघार घेईल, परंतु एक महत्त्वाचा मुद्दा गस्तीबाबत होता. नुकतेच 21 ऑक्टोबर रोजी डेपसांग आणि डेमचोक भागात दोन्ही बाजूंनी पूर्वीप्रमाणे गस्त सुरू करण्याचे मान्य केले होते. या करारानंतर भारत-चीन संबंध सुधारण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे, परंतु दोन्ही देशांमधील विश्वास पुन्हा जागा करणे हे अजूनही मोठे आव्हान आहे.
