माढ्यातील दुष्काळग्रस्त तालुके होणार ‘सुजलाम् सुफलाम्’, ‘नीरा देवघर’ला गुंतवणुकीस केंद्राची मान्यता

पुणे: पिण्याबरोबरच पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतीसाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या ‘नीरा देवघर’ धरणाच्या सुमारे १०० किलोमीटर लांबीच्या बंदिस्त (हायब्रीड पद्धतीचा) उजव्या कालव्याच्या सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीस केंद्र सरकारने अखेर मान्यता दिली. त्यामुळे या योजनेचा समावेश ‘पंतप्रधान किसान सिंचन योजने’त होणार असून, त्यामुळे निधी मिळणार आहे. पर्यायाने या प्रकल्पाला गती मिळून येत्या तीन वर्षांत फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर यांसारखे काही दुष्काळग्रस्त तालुके ‘सुजलाम् सुफलाम्’ होण्याची चिन्हे आहेत.

पहिला बंदिस्त कालवा

राज्यातील दहा हजार हेक्टर कृषी सिंचन क्षमता असलेल्या धरण प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून ठरावीक निधी देण्यात येतो. यापूर्वी पुणे विभागातील सांगोला शाखा कालवा प्रकल्पाला ‘केंद्रीय जल आयोगा’ची मान्यता मिळाली होती. त्या धर्तीवर नीरा देवघरच्या १५८ किलोमीटर लांबीच्या कालव्यापैकी ९३ किलोमीटरच्या बंदिस्त कालव्याला मान्यता मिळावी, यासाठी पुणे पाटबंधारे विभागाने प्रस्ताव पाठविला होता. प्रकल्पासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास केंद्र सरकारने अखेर मान्यता दिली.

दुष्काळग्रस्तांना मदत

याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करून याला दुजोरा दिला. यामुळे माढा लोकसभा मतदारसंघातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे. उजव्या कालव्याचे सुमारे ६५ किलोमीटर लांबीच्या खुल्या कालव्याचे काम पूर्ण झाल्याने सुमारे ४७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील संमिश्र स्वरूपाचा हा पहिला कालवा ठरणार आहे. या संदर्भात ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने वृत्त प्रसिद्ध करून लक्ष वेधले होते.

केंद्रीय मंत्र्यांकडून धरणाची पाहणी

केंद्रीय जलसंपदा मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी नीरा देवघर धरणाला भेट दिली. नीरा देवघर धरणापासून ते पंढरपूरपर्यंत संपूर्ण प्रकल्पाची त्यांनी पाहणी केली. याबाबत त्यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीस मान्यता दिली. यामुळे ‘पंतप्रधान किसान सिंचन योजने’त या प्रकल्पाचा समावेश होऊन प्रकल्पाला गती मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. यासाठी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे मानले जाते.