कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील कृष्णा, भीमा खोर्‍यातील पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) राबविण्यात येत आहे.या कार्यक्रमासाठी कोल्हापूर, इचलकरंजी आणि सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. राज्याच्या महसूल विभागाने गुरुवारी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पूर नियंत्रणाच्या या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला आणखी गती येणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूर नियंत्रण व्यवस्थापन बळकट करणे, पुराचे पाणी भीमा नदीच्या खोर्‍यात वळवणे, त्याद्वारे भविष्यातील धोके कमी करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने 3 हजार 200 कोटींचा ‘एमआरडीपी’ हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
‘मित्रा’या संस्थेकडून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. याखेरीज प्रकल्प समन्वय समिती, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष व प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाचीही स्थापना करण्यात आली आहे.
या सुकाणू समितीद्वारे विविध प्रकल्प आराखड्यांना मान्यता देणे, वार्षिक कृती आराखड्याला मान्यता देणे, प्रकल्प किमतीच्या मर्यादीत बदल करणे, प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या आवश्यकतेनुसार सुधारणा करणे, बदल करणे, आवश्यक त्या वस्तू, सेवा खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देणे आदी कामे केली जाणार आहेत. या सर्व कामांची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी कोल्हापूर, इचलकरंजी व सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प संचालक म्हणून या कक्षाचे कामकाज पाहणार आहेत. त्यांच्यासह शहर अभियंता, जलअभियंता, खरेदी तज्ज्ञ, भूवैज्ञानिक तज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ, सनियंत्रण मूल्यमापन अधिकारी, नगररचनाकार, लेखा अधिकारी आदी 17 जणांचा या अंमलबजावणी कक्षात समावेश असणार आहे. या कक्षामुळे पूर नियंत्रणाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल, अशीही शक्यता आहे.
