बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिला तसेच बालके यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि आर्थिक सहाय्य पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून मनोधैर्य योजना राबवण्यात येते.या योजनेचा निधी (Fund) आता तब्बल १० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हिवाळी अधिवेशनात महिला धोरण अणण्याआधी राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतलाय.
बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या मनोधैर्य योजनेचा निधी १० लाखांपर्यंत वाढवला आहे. यासोबतच पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाक गॅस यासारख्या ज्वलनशील पदार्थांचा समावेशकरून मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.
योजनेसाठी ७ कोटी ८० लाख रु.चा निधी आवश्यक असून त्याचा समावेशही हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter Session) प्रस्तावात करण्यात आला. नियोजन व वित्त, विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आल्यानंतर दोन्ही विभागांनी मान्यता दिली असून, त्याबाबत सुधारित प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनात लवकरच मांडण्यात येणार आहे.
१० लाखांपर्यंत मदत
विविध अपघातांमध्ये पीडित महिला आणि बालकांना यापुढे १० लाखांपर्यंत मदत मिळणार आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तसेच One stop centre चे केंद्र प्रशासक यांचा समावेश प्रस्तावित करण्यात आलाय.
महिला व बालविकास खात्या अंतर्गत प्रस्तावाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. यासह अपघाताने पीडित महिलांना बळ देण्यासाठी संबंधित घटनांच्या संनियंत्रणासाठी Software व web Portal तयार करण्यात येणार आहे.
मनोधैर्य योजनेबाबत अधिक माहिती
बलात्कार आणि हल्ला पिडीतांना (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून सावरणे, त्याचबरोबरीने त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देण्याचं काम मनोधैर्य योजनेअंतर्गत होतं. पिडीतांचे आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असा निवारा, समुपमदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते.
