आजकालच्या महिलांची फक्त घर-संसारात अडकून राहण्याची इच्छा नाही. त्यांना स्वत:च्या पायावर उभं राहून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनायचं आहे.त्यासाठी त्यांच्याकडे निवडक क्षेत्रांत सरकारी नोकरी किंवा खासगी नोकरीचे पर्याय आहेत. तसंच, काहीजणींची व्यवसाय करण्याची देखील इच्छा आहे. पण, आर्थिक कारणास्तव त्या लघु किंवा मध्यम उद्योग सुरू करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारने महिलांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत. काही योजना राज्य सरकार तर काही योजना केंद्र सरकारकडून चालवल्या जातात. त्यांच्या अटी व शर्ती वेगवेगळ्या असू शकतात. या ठिकाणी अशाच काही योजनांबद्दल माहिती देण्यात आली आहे.
स्त्री शक्ती योजना
सरकारच्या ‘स्त्री शक्ती योजने’अंतर्गत साबण आणि डिटर्जंट व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, कपडे उत्पादन व्यवसाय, पापड निर्मिती, सौंदर्यप्रसाधने आणि ब्युटी पार्लर व्यवसायासाठी कर्ज घेऊ शकता. या योजनेत महिलांना स्वत:च्या व्यवसायासाठी 25 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळतं. कर्ज घेणाऱ्या महिलेची संबंधित व्यवसायात 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक भागीदारी असावी, अशी अट आहे. 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी गॅरंटी देण्याची गरज नाही. पाच लाख ते 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी बँकेला काहीतरी गॅरंटी द्यावी लागेल.
स्टँड अप इंडिया योजना
महिला (एससी आणि एसटी) प्रवर्गातील लोकांसाठी सरकारने ‘स्टँड अप इंडिया योजना’ सुरू केलेली आहे. जर तुम्ही पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करत असाल तर ही योजना तुमच्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्ही 10 ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचं कर्ज मिळवू शकता. तुमच्या नावे या पूर्वी कोणत्याही बँकेचं कर्ज थकलेलं नसावं, एवढीच त्यासाठी अट आहे. या योजनेत मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिसेस, कृषी संबंधित व्यवसायासाठी कर्ज दिलं जातं. या श्रेणीतील कर्जावर सर्वांत कमी व्याजदर असतो.
पंतप्रधान मुद्रा योजना
पंतप्रधान मुद्रा योजने (पीएमएमवाय) अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली मुद्रा लोन योजना देखील महिला उद्योजकांना कर्ज देते. या योजनेत महिला उद्योजकांना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. या अंतर्गत येणाऱ्या शिशू योजनेत काम सुरू करण्यासाठी 50 हजार रुपये, किशोर आणि तरुण योजनेत 5 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज दिलं जातं. तुम्हाला तुमचा व्यवसाय आणखी वाढवायचा असल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. महिला उद्योजकांना व्याजदरात सवलत दिली जाते. हे कर्ज तारण मुक्त आहे. त्याचा देय कालावधी 5 वर्षे आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागांतील महिला याचा लाभ घेऊ शकतात.
क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट
ज्या महिला आधीच सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम व्यवसाय चालवत आहेत त्यांच्यासाठी सिडबी (SIDBI) आणि एमएसएमई मंत्रालयाद्वारे (MSME) क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्टची स्थापना झालेली आहे. महिलांना कर्ज देऊन त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यात मदत करणे, हे या ट्रस्टचं काम आहे. क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (सीजीटीएमएसई) नावाचा हा ट्रस्ट महिलांना 200 लाख रुपयांपर्यंत म्हणजेच 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देत होता. आता ही रक्कम 500 लाख रुपये म्हणजेच 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
