सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. या याचिकांवर रीतसर सुनावणीही पार पडली. त्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. ५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर ११ डिसेंबर रोजी हा निकाल दिला जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आणि अवघ्या देशाचं लक्ष या निकालांकडे लागलं.
केंद्र सरकारकडून सुनावणीदरम्यान जोरकसपणे बाजू मांडण्यात आली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांकडूनही आक्रमक युक्तिवाद करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.
न्यायालयाच्या निकालाचे आधारभूत मुद्दे…
१. कलम ३७० राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या कालावधीसाठी होतं की कायमस्वरूपी?
२. जम्मू-काश्मीरमधील विधिमंडळाचं रुपांतर घटनात्मक कार्यमंडळात करणं योग्य होतं की अयोग्य?३. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय वैध होता की अवैध?४. डिसेंबर २०१८मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असणारी व नंतर मुदवाढ करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट योग्य होती की अयोग्य?
जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यानंतर तिला मुदतवाढ देणे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यासंदर्भात थेट आव्हान दिलेलं नसल्यामुळे त्यासंदर्भात निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शिवाय, “राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्याच्या वतीने केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. यामुळे राज्यातलं प्रशासन खोळंबून राहू शकतं. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान केंद्र सरकार राज्याच्या बाबतीत परिणामकारक निर्णय घेऊ शकत नाहीत, हा युक्तिवाद फेटाळण्यात येत आहे”, असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं आहे.
