दुष्काळ, पाणी टंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पिकविमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यात बंदीचा फटका, बोगस बियाणे तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बळीराजा संकटांचा सामना करत आहे.या संकटातून बळीराजाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने बळीराजाला कर्जमुक्त करावे, चाळीस दुष्काळी तालुक्यांप्रमाणे 1 हजार 21 महसूली मंडळांना लाभ द्यावेत, पिकाच्या वर्गवारीनुसार मदत करावी, बिनव्याजी पिक कर्ज द्यावे, वीज बील माफ करावे, राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, पिकविम्याची मदत द्यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालीन चर्चेदरम्यान विधानसभेत केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारने ट्रीगर एक मध्ये 194 तालुके असताना केवळ 40 तालुकेच दुष्काळी घोषीत केले. यावेळी सरकारने केवळ एमआर-सॅक व महा-मदत या संगणक प्रणालीचा आधार घेतला. पण शेतकऱ्यांच्या अश्रू पाहिले नाहीत. शेतकऱ्यांनी आपले अवयव विकण्यासाठी काढले आहेत. तरी सरकारला लाज वाटत नाही. शासनाकडून तुटपुंजी मदत अपेक्षित नाही. सरसकट हेक्टरी किमान 50 हजार रूपये आणि बागायतीखालील क्षेत्राकरिता प्रति हेक्टरी किमान 1 लाख रूपये तात्काळ मदत देण्याची आवश्यकता आहे. 24 ऑगस्टला 2023 आम्ही दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात सरकारला पत्र दिले. पण सरकारला जाग आली नाही. कर्नाटकच्या धर्तीवर सरकारने अर्ली ड्रॉट जाहीर केला असता तर शेतकऱ्यांचे भले झाले असते, असे ते म्हणाले.
देशातील जवळपास 37 टक्के शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. राज्यात सुमारे 3000 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परंतु सरकार गंभीर नाही. महाराष्ट्रात दररोज 7 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यापैकी मराठवाड्यात दररोज 2-3 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. संकटात शेतकरी होरपळला असताना तुम्ही नियम, निकष, जीआरची भाषा करता. जीआर, नियम, निकष शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करत असतील तर बदलले पाहिजेत, असे खडे बोल वडेट्टीवार यांनी सुनावले.
पीकविमा कंपन्यांचे मुजोर प्रतिनिधी शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहेत. त्यांना अपमानास्पद वागणूक देत आहेत. या कंपन्या दोन, चार रूपये अशी मदत देत आहेत. या कंपन्यांची मुजोरी थांबविली पाहिजे. 8 हजार कोटी रूपये सरकारने या कंपन्यांना दिले. कंपन्यांचा फायदा झाला. यातला वाटा सरकारला मिळत असल्याची चर्चा आहे. सरकार या कंपन्यांचे लाड का पुरवतंय, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी सरकारला केला.संत्रा, तांदूळ, कांदा निर्यातबंदीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. संत्रा उत्पादक शेतकरी निर्यातबंदीमुळे हवालदिल झाला असून तांदूळ निर्यातबंदीमुळे राईस मिल्स उद्योग अडचणीत आले आहेत. रोजगारावर टाच आली आहे. विदर्भातीत या उद्योगांचे 200 कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी देखील उठवली पाहिजे. बैल गेला आणि झोपा केला अशी या सरकारची परिस्थीती आहे. सरकारने आता प्रचार, निवडणुका, प्रसिद्धी, टेंडर, कंत्राट यातून बाहेर पडून शेतकऱ्यांसाठी झोकून देऊन काम करावे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारचे कान टोचले.
अस्मानी संकटाबरोबरच तुमच्या सुलतानी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. तरीही तुम्ही उजळ माथ्याने राज्यात फिरताय. उरली सुरली थोडी शिल्लक असेल तर शेतकऱ्यांसाठी ठोस मदत जाहीर करा. कांदा, धान, संत्रा यांची निर्यातबंदी, कापूस, सोयाबीनची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी, इथेनॉलवर बंदी, दुधाचे दर पाडणे, बोगस बियाण्याकडे दुर्लक्ष करणे, अशा शेतकरी विरोधी धोरणामुळेच शेतकरी देशोधडीला लागला. शेतकरी आत्महत्येचे पाप तुमच्या माथी आहे,अशा शब्दांत वडेट्टीवार यांनी सरकारवर विधानसभेत हल्लाबोल केला.
