विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत विजय मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पण, तूर्तास निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर तयारीसाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे.
प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे तूर्तास महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात. त्यानंतर मार्च, एप्रिलमधील शाळांच्या परीक्षा आणि उन्हाळा लक्षात घेता. निवडणुकांसाठी पावसाळा उजाडतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घ्यायच्या की पावसाळ्यानंतर याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेईल. पण, त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन निवडणुका घेण्याचा मार्ग सुकर करण्याची गरज आहे.
