इचलकरंजी महापालिका सेवेतील कर्मचारी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निवृत्त होत आहेत. अशा अनेक कर्मचाऱ्यांची विविध प्रकारची देय देणी महापालिकेने दिलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांची फरफट होताना दिसत आहे. हक्काची देणी कधी मिळणार आहेत, अशी विचारणा निवृत्त कर्मचारी करताना दिसत आहे. ही रक्कम कोट्यवधींच्या पुढे गेली आहे. दुसरीकडे दिवसेंदिवस महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक होण्याच्या मार्गावर आहे. सध्या घरफाळा आणि पाणीपट्टी इतकेच मोठे महसुली उत्पन्न महापालिकेचे आहे. त्यातूनच आर्थिक नियोजन करताना प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे.
शासनाकडून महापालिकेला दरमहा सहाय्यक अनुदान मिळते. दरवर्षी त्यात १० टक्के वाढ केली जाते; पण शासनाने उलट त्यामध्ये मोठी कपात केली. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला मूलभूत सुविधा पुरविताना अडचणी येत आहेत. याबाबतचा २८७ कोटींचा फरक मिळावा, अशा मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. विशेष म्हणजे दोन वर्षांनंतर शासनाकडून असे अनुदान बंद होणार आहे.
