पीएच.डीधारक विद्यार्थ्यांवर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ते काय दिवे लावणार? अशी टीका केल्यानंतर आता त्याचे पडसाद राज्यभर उमटत असून विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचा सूर उमटला आहे. कोल्हापुरात शिवाजी विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत अजित पवारांच्या वक्तव्याचा निषेध करताना 2024 च्या निवडणुकीत विद्यार्थी दिवे लावतील, असा इशारा दिला.
विद्यार्थी म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुटीच्या राजकारणावर एखादा विद्यार्थी पीएच.डी करेल ही अजित पवारांना भीती आहे का? असा सवाल पीएच.डीचा अभ्यास करणाऱ्या कोल्हापुरातील विद्यार्थ्यांनी केला. यावेळी अजित पवार यांनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्याचा शिवाजी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांकडून निषेध करण्यात आला. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळणे हे गरजेचे आहे. देशात आत्तापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी पीएच.डी मिळवली आहे त्या सगळ्यांचा अपमान अजित पवार यांनी केला आहे, असेही विद्यार्थी म्हणाले.
दरम्यान, मंगळवारी (12 डिसेंबर) नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सारथीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या फेलोशिपचा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. चालू वर्षीपासून राज्य सरकारने सारथीच्या 200 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि यासाठी विद्यार्थ्यांनी केलेली तयारी लक्षात घेऊन हा शासन निर्णय पुढील वर्षांपासून लागू करण्यात यावा. सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात यावी. तसेच फेलोशिप पात्रता परीक्षेच्या दिवशीच इतरही शासकीय सेवांच्या परीक्षा असल्याने पात्रता परीक्षेची तारीख बदलावी, अशी मागणी सतेज पाटील यांनी केली.
कोल्हापूरत सारथी वसतिगृहाची इमारत कधी पूर्ण होणार? लोकराजे छत्रपती शाहू महाराज यांचे म्युझियम कधीपर्यंत पूर्णत्वास येणार ? असेही प्रश्न यावेळी सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले. अजित पवार यांनी, फेलोशिप शासन निर्णयासंदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा करू. सारथी वसतिगृह इमारत लवकरात लवकर पूर्ण होईल, तसेच लोकराजे छत्रपती शाहू महाराज यांचे म्युझिअम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा मी शब्द देतो, असे सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सुविधा पुरविल्या जातात. त्यासाठी 27 जिल्ह्यांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही लवकरच त्या प्रकाशित केल्या जातील. सुरुवातीला 200 हून अधिक विद्यार्थ्यांना पीएचडीची शिष्यवृत्ती दिली जाईल असे ठरले होते. मात्र, राज्यात होत असलेल्या पीएचडी आणि त्यांची राज्याला, समाजाला व शैक्षणिक क्षेत्रातील एकूणच उपयुक्तता याचा अभ्यास राज्य सरकारद्वारे करण्यात आला. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत एक समिती नेमण्यात आली. ही समिती आता हे निर्णय घेते. सदस्यांची आग्रहाची भूमिका लक्षात घेता ही शिफारस समितीकडे केली जाईल. मात्र, ती मान्य होईलच याची खात्री नाही. पीएचडी करून पोरं काय दिवे लावणार?
