इचलकरंजी शहरात सध्या रस्ते, वाहतूक, पाणी याबाबतीत अनेक समस्या नागरिकांकडून ऐकायला मिळत आहेत. त्याचप्रमाणे इचलकरंजी शहरात यंत्रमाग कामगार यांची संख्या देखील खूपच आहे. इचलकरंजी शहरासह मतदारसंघातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत; परंतु आंदोलनांची धार बोथट झाल्याचे दिसत आहे. आठ दिवस नळाला पाणी आले नाही, तरी कोणी आंदोलन करत नाही. कामगारांना नियमानुसार मजुरीवाढ मिळाली नाही.खराब रस्ते, निकृष्ट कामे, निधीचे हस्तांतरण अशा कोणत्याच गोष्टींसाठी शहरात आंदोलने होत नाहीत. निवडणूक जवळ आल्यानंतर मात्र अनेक प्रश्न अचानक पेट घेतात आणि राजकीय स्टंट सुरू होतात. त्यात काही वेळा सत्ताधारीही आंदोलन करताना दिसतात.
शहरात गेले दोन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये इचलकरंजीचा पाणीप्रश्न गाजला. निवडणुकीपूर्वी विविध नागरी प्रश्नांसाठी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना घेराव घातला जायचा. नळाला पाणी आले नाही तर नागरिक घागरी घेऊन रास्ता रोको आंदोलन करायचे. पाण्यासाठी मोर्चा, उपोषण, निवेदन अशी अनेक आंदोलने झाली. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सर्व प्रमुख उमेदवारांनी पाणी योजनेच्या आनाभाका घेतल्या, संकल्प केले आणि निवडणूक झाल्यावर विसरून गेले. त्यापाठोपाठ जनतेनेही या प्रश्नाकडे जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणून बघण्याऐवजी निवडणुकीचा स्टंट म्हणून सोडून दिल्याचे दिसत आहे.
यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीसाठी वेळोवेळी आंदोलने, बंद, निषेध, मोर्चे यासह ४० दिवसांचा संप करणाऱ्या इचलकरंजीकरांनी आता त्यासाठीही आंदोलन करणे बंद केले आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या नियमानुसार कोणालाच मजुरी मिळत नाही. वीज बिलातील पोकळ थकबाकीवरील व्याज व दंड, टफ अनुदान योजना, व्याजाची सवलत हे सर्व प्रश्न प्रलंबित आहेत.
शहरातील अनेक रस्ते खड्डेमय बनले आहेत, तर काही ठिकाणी अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम सुरू आहे. स्वच्छता, आरोग्य, प्रदूषण, पुरवठा कार्यालयातील त्रासदायक कारभार असे अनेक प्रश्न गंभीर बनलेले असतानासुद्धा त्याबाबत जनतेतून म्हणावा तसा उठाव होताना दिसत नाही.
महापालिका निवडणूक जवळ आल्यानंतर पुन्हा या प्रश्नांसाठी जोरदार आंदोलने सुरू होतील आणि तेच प्रश्न नव्याने चर्चेत येतील. या सर्व बाबींकडे शहरवासीयांनी डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. कामगार संघटना यंत्रमाग कामगारांना बाजूला ठेवून बांधकाम कामगारांच्या मागे धावत आहेत. त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात बोगस कामगार दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार सुरू आहेत, तरीही एखादी संघटना मोठे आंदोलन हाती घेताना दिसत नाही.
