पूर्वी १९८० चा विकास आराखड्यानंतर २०१२ चा आराखडा प्रसिद्ध झाला. त्यावर नियोजन समिती गठीत झाली होती. या समितीमध्ये माजी नगराध्यक्ष स्व. विजयभाऊ पाटील, माजी नगरसेवक खंडेराव जाधव, अॅड. चिमण डांगे व चार शासकीय अधिकारी यांच्याकडे नागरिकांच्या हरकतीवर सूचना झाल्या. त्यानंतर निर्णय होऊन हा विकास आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. यानंतर भाजपचे सरकार आले. या सरकारने नियोजन समितीच्या आराखड्याकडे दुर्लक्ष केले. नियोजन समितीने सुचविलेले बदल न स्वीकारता शासनाने २०१५ साली भा.ग. शहा आराखडा मंजूर केला व इतर राहिलेल्या आरक्षणासाठी पुणे नगररचना विभागासमोर सुनावली लावली. त्यानंतर सुनावणी होवून सरकारने २०१८ रोजी संपूर्ण आरखडा मंजूर केला.
विविध अडचणींमुळे हा आराखडा रखडला होता. त्यामुळे शहरातील अनेक विकासकामे ठप्प झाली होती. शहरातील रस्ते अरुंद झाले होते, पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर झाली होती, तर आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांचाही अभाव होता. यामुळे शहरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. या आराखड्यात शहरातील रस्ते रुंद करणे, नवीन पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा वाढवणे, नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करणे, उद्याने आणि क्रीडांगणे विकसित करणे, तसेच शहरातील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करणे यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आ या आराखड्यानुसार, शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नवीन उड्डाणपूल आणि रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाईल. तसेच, शहरात नवीन शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये बांधली जातील.
