मुंबई महानगरपालिकेने कर्मचाऱ्यांसाठी 12 लाखात घर अशी योजना आणली होती. माहुलमधील सदनिकांमध्ये प्रकल्पबाधित राहायला जात नसल्याने ही घरे पालिका कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्वावर अगदी कमी किंमतीत म्हणजेच 12 लाखांत दिली जाणार आहे. मात्र या घरांना अद्यापही हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाहीये. 15 मार्चपासून सुरू केलेल्या प्रक्रियेला दोन महिने उलटून गेले तरीही पालिकेकडे जवळपास 250 कर्मचाऱ्यांचे अर्ज आले आहेत.
माहुल येथे प्रकल्पग्रसांतासाठी बांधलेल्या घरात कोणच राहायला तयार नसल्याने 13 हजार घरे रिक्त आहेत. ती घरे पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मालकी तत्वावर विकण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रत्येक सदनिकेसाठी 12 लाख 60 हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून 15 मार्चपासून ऑनलाइन अर्ज मागवले होते. मात्र कमी अर्ज आल्याने आणि कमी प्रतिसादामुळं घरांच्याबाबतीतल काही अटीत शिथिलता आणली होती. मात्र तरीही घरांना अल्पप्रतिसाद कायम आहे.
माहुलमध्ये घर घेण्यास मुंबईकरांचा नकार का ?
माहुल हा अतिप्रदूषित भाग आहे. गॅस चेंबर असंही म्हणण्यात येते. तसंच, या इमारतीतील घरांची दारे, खिडक्या तुटली असून तिथे अस्वच्छता असल्याची तक्रार कामगार संघटनांनी केली आहे. माहुल गॅस चेंबर असं म्हणतात कारण येथील हवेत वाष्पशील कार्बनिक यौगिक चे स्तर खूप अधिक आहे. येथील हवेत विषारी घटक आहेत. माहुलमध्ये तेल रिफायनरी, रासायनिक यंत्रे आणि अन्य उद्योगांमुळं प्रदूषण होते.
माहुलच्या घरांसाठी फक्त 250 कर्मचाऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. घरांसाठी येत असलेल्या कमी प्रतिसादामुळं ही घरे आता सर्व सामान्य मुंबईकरांसाठी उपलब्ध करावीत का, असादेखील विचार सुरू आहे. तसंच, घरांना प्रतिसाद मिळावा यासाठी नियमांतही बदल करण्यात आला आहे. सुरुवातीला तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना घरे विकत घेता येईल, अशी अट होती. मात्र नंतर क्लासवन अधिकारी सोडून इतर सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांसाठी घरखरेदीची संधी देण्यात आली आहे. तरीही या घरांना प्रतिसाद मिळालेला नाहीये.
