तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम म्हणजे PSU कर्मचारी असाल तर, ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. हो, केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी वाढवण्यास आणि त्यांना चुकीचे काम करण्यापासून प्रवृत्त करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 2025 मध्ये केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या म्हणजे PSU कर्मचाऱ्यांशी संबंधित निवृत्ती नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. नव्या पेन्शन (pension) नियमानुसार यापुढे आता एखाद्या कर्मचाऱ्याला अनुशासनहीनता किंवा इतर कोणत्याही गैरवर्तनामुळे सार्वजनिक उपक्रमातून काढून टाकले गेले किंवा सेवेतून बरखास्त केले गेले तर, त्यांना निवृत्ती लाभ देखील मिळणार नाही.
22 मे रोजी अधिसूचित केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) सुधारणा नियम 2025 अंतर्गत यापुढे एखाद्या कर्मचाऱ्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत सामील झाल्यानंतर गैरवर्तन केले आणि त्यामुळे त्याला काढून टाकण्यात आले तर, त्याला सरकारी सेवेदरम्यान मिळालेले निवृत्ती लाभ गमवावे लागतील. याआधी अशा प्रकरणांमध्ये निवृत्ती लाभ बंद करण्याचा कोणताही नियम नव्हता पण, आता नवीन नियमांनुसार सरकारी कंपनीशी संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयाकडून बडतर्फी, नोकरीवरून काढून टाकण्याचा किंवा छाटणीचा निर्णय अंतिम होणार असल्याचेही नियमात पुढे म्हटले आहे.
त्याचवेळी, नवीन नियमानुसार वरील प्रकरणात कर्मचारीला निवृत्तीचे फायदे मिळणार नाहीत म्हणजे, त्याला पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीसारखे फायदे गमवावे लागतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी जबाबदारीने काम करावे यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
लक्षात घ्या की हा नियम सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही. हा नियम रेल्वे कर्मचारी, दैनंदिन वेतन कर्मचारी आणि IAS, IPS आणि IFOS अधिकाऱ्यांना लागू होत नाही तर, फक्त त्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना लागू होतो ज्यांची नियुक्ती 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्याआधी झाली होती.
अलीकडील नियमांनुसार ज्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे किंवा बरखास्त केले गेले आहे त्यांना ‘भविष्यात चांगल्या वर्तनाच्या’ आधारावर पेन्शन किंवा कौटुंबिक पेन्शन देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, संयुक्त भत्त्यासारखे नियम देखील लागू होतील. म्हणजे काही प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो पण, तो सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
