शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बनावट बियाणे, खते व औषध विक्रेत्यांविरोधात आता कारवाईसाठी फक्त तालुका स्तरावरील भरारी पथकांनाच अधिकार असणार आहेत. कृषी विभागाने (Agriculture Department!) यासंदर्भात नवे परिपत्रक जारी केले असून, जिल्हा आणि विभागीय पथकांना फक्त विशिष्ट परिस्थितीतच तपासणीची परवानगी देण्यात आली आहे.
आता फक्त तालुका पथकच थेट कारवाई करू शकते. जिल्हा व विभागीय पथके फक्त तक्रार आल्यावर आणि तालुका पथकाने तपास केले नसेल तरच तपासणी करू शकतात. यामुळे एकाच ठिकाणी एकापेक्षा अधिक पथकांकडून होणाऱ्या अनावश्यक छापेमाऱ्या टळणार आहेत. यापुढे प्रत्येक गुणवत्ता निरीक्षकाचे कामकाज ऑनलाइन नोंदवले जाणार आहे.यामुळे पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निश्चित होणार आहे.
बनावट निविष्ठांवर रोख बसणार
याआधी एकाच दुकानात तालुका, जिल्हा आणि विभागीय तीन-तीन पथकांकडून तपासणीचा फार्स सुरू होता. या गोंधळामुळे जबाबदारी कोणाची हे ठरवता येत नव्हते.आणि अनेक बोगस विक्रेते पळून जात होते.आता तालुका पथकांवरच थेट कारवाईची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी याबद्दलची अधिक माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, “या नव्या अधिसूचनेनुसार निरीक्षकांची संख्या मर्यादित ठेवून प्रत्येकाच्या कार्यसीमेची स्पष्ट मांडणी केली आहे. सर्व तपासण्या ऑनलाइन नोंदवणार असल्याने पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल. या निर्णयामुळे बनावट निविष्ठांवर थेट कारवाई शक्य होईल आणि शेतकऱ्यांचे विश्वासार्ह रक्षण होईल.”
शेतकऱ्यांना कोणता फायदा होणार ?
- शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळणार
- हंगामातील नुकसान व फसवणूक टळणार
- विश्वसनीय आणि प्रमाणित निविष्ठांची उपलब्धता वाढणार
- बनावट बियाणे, खते, औषधांची विक्री थांबणार
