कृषी (Agriculture) विभागाच्या महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२९ ला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, चार वर्षांसाठीच्या या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यासाठी पाचशे कोटींची तरतूद केली आहे.
बदलत्या हवामानासह विविध कारणांनी होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी; तसेच कमी खर्चात शेतीमालाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यासाठी या धोरणाची निर्मिती केली आहे.
राज्यातील ५५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. मात्र, सातत्याने बदलणारे हवामान; तसेच रोगराई, शेतमालास हमीभाव न मिळणे आदी कारणांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने शेतजमिनीही आकसत आहेत. संकरित बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, सिंचन सुविधा, कृषी यंत्रांचा वापर आदींवर भर देऊन कृषी उत्पादनात भरीव वाढ साध्य करण्यात आल्याने देशातून कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होऊ लागले.
या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञान आणि माहितीच्या आधारावर आधुनिक शेतीसाठी ‘एआय’चा आधार घेतला जाणार आहे. ‘एआय’मुळे उत्पादन खर्च कमी करून शेतमालाच्या उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ॲग्रीटेक केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखालील ही यंत्रणा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी व अर्थसाह्य यासाठी काम करणार आहे.राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावीन्यता आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणारे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. डेटा-आधारित शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा राज्य सरकार उभारणार आहे.
या डिजिटल व्यासपीठाशी केंद्र आणि राज्य सरकारचे शेती संबंधित ॲग्रीस्टॅक, महावेध, महा-ॲग्रीटेक, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डीबीटी ही केंद्रे जोडण्यात येणार आहेत. यातील माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्पांच्या विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना मराठीतून वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल; तसेच पीक उत्पादन, कीड व रोग व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बाजारभाव व सरकारी योजनांची माहिती देण्यात येईल. याशिवाय क्षेत्रीय विस्तार कर्मचाऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
