मुस्लिम महिलेला ‘खुला’ द्वारे घटस्फोट घेण्याचा पूर्ण आणि बिनशर्त अधिकार आहे, असे एका ऐतिहासिक निर्णयात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुस्लिम महिलांना (Muslim Women) यासाठी पतीची संमती आवश्यक नाही. ‘खुला’ ही इस्लामिक कायद्यातील एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये पत्नी हुंडा किंवा मेहर सारख्या आर्थिक गोष्टी सोडून देऊन तिच्या पतीला घटस्फोट देऊ शकते. ही प्रक्रिया नो फॉल्ट म्हणजेच कोणताही कोणत्याही आरोप किंवा दोषाशिवाय आणि नॉन कॉनफ्रंटेशनल कोणत्याही तणावाशिवाय होते.
न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य आणि बीआर मधुसूदन राव यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. पत्नीने ‘खुला’ करण्याची मागणी खासगी क्षेत्रात त्वरित प्रभावी होते आणि त्यात पतीची संमती आवश्यक नाही. न्यायालयाची भूमिका फक्त या खासगी घटस्फोटाला कायदेशीर मान्यता देण्याची आहे, जेणेकरून ती दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असेल असे खंडपीठाने म्हटले. ‘खुला’ प्रक्रियेत मौलवी किंवा दार-उल-काझा (इस्लामिक धार्मिक न्यायालय) ची कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता नसेल असेही ते म्हणाले.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
या प्रकरणात 2020 मध्ये एका मुस्लिम महिलेने इस्लामिक संस्था ‘सदा-ए-हक शराय कौन्सिल’ कडून ‘खुला’ द्वारे घटस्फोट घेतला. महिलेच्या पतीने याला आव्हान दिले आणि कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली. तो खुला करण्यास सहमत नव्हता, असे त्या याचिकेत म्हटले. मग हे प्रकरण कुटुंब न्यायालयात गेले आणि तिथे ही याचिका फेटाळली. यानंतर पतीने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले. जे आता तेलंगणा उच्च न्यायालयानेदेखील फेटाळले आहे.
मौलवींचे अधिकार मर्यादित
कोणतीही धार्मिक संस्था किंवा मौलवी कायदेशीररित्या ‘खुला’ प्रमाणित करू शकत नाहीत. ते फक्त सल्ला देऊ शकतात. त्यांचा ‘फतवा’ कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही, असे यावेळी न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले.
‘खुला’ आणि ‘तलाक’ मध्ये समानता
ज्याप्रमाणे मुस्लिम पुरुषांना ‘तलाक’ देण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे मुस्लिम महिलांनाही ‘खुला’ करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार पूर्ण, स्वयंस्पष्ट आणि पतीच्या इच्छेपासून स्वतंत्र आहे. पती फक्त ‘मेहर’ परत करण्याबद्दल चर्चा करू शकतो पण पत्नीला लग्नबंधनात राहण्यास भाग पाडू शकत नाही.
हा निर्णय महत्त्वाचा का आहे?
‘खुला’ घेतल्यानंतरही कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळे भारतातील मुस्लिम महिलांना अनेकदा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या निर्णयाद्वारे अशा महिलांना स्पष्ट दिशा मिळेल आणि त्यांचे हक्क संरक्षित होतील अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.
