राज्यात गृह विभागाच्या माध्यमातून नववर्षात १३ हजार पदांची नवीन पोलिस भरती होणार आहे. त्यादृष्टीने गृह विभागाने नियोजन सुरू केले असून राज्यातील १० केंद्रांमधील नवप्रविष्ठांचे प्रशिक्षण फेब्रुवारीअखेर संपेल.
तत्पूर्वी, लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्याअगोदर पोलिस भरतीची घोषणा होवू शकते अशी माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.राज्याची लोकसंख्या वाढली, पण पोलिस ठाणी आणि पोलिसांचे मनुष्यबळ तवढेच असल्याची स्थिती आहे. गेल्या ७० वर्षांपूर्वीच्या आकृतीबंधानुसारच मनुष्यबळ आहे.
राज्यातील सद्य:स्थिती आणि वाढीव पोलिसांचे मनुष्यबळ, पोलिस ठाण्यांची गरज ओळखून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जून महिन्यामध्ये राज्याच्या गृह विभागाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन किती पोलिस भरतीची गरज आहे याचा अंदाज घेतला जात आहे.
प्रत्येक शहर- जिल्ह्याकडून वाढीव पोलिस ठाणी आणि मनुष्यबळाची मागणीचे प्रस्ताव मागवून घेतले जात आहेत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सतेज पाटील यांनी मांडलेल्या मुद्द्यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाचा १९७६चा आकृतीबंध नव्याने तयार केल्याचे सांगितले होते.
गृह विभागाने २३ हजार पोलिसांची भरती केली आहे, तरीदेखील पोलिस खात्याला मनुष्यबळ कमीच पडत आहे. त्यामुळे आता नवीन आकृतीबंधानुसार गृह विभागाकडून भरती होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
राज्याच्या पोलिस दलात दोन लाख कॉन्स्टेबल आहेत. त्यात दरवर्षी अडीच ते तीन टक्के पोलिस सेवानिवृत्त होतात. एक हजारापर्यंत पोलिसांचे प्रमोशन होते आणि काहीजण स्वेच्छानिवृत्ती घेतात तर काहींचा अपघाती किंवा आजारपणामुळे मृत्यू होतो.
अशा कारणांमुळे दरवर्षी जवळपास सहा हजार पोलिसांची पदे रिक्त होतात अशी माहिती खास पथके व विशेष प्रशिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. दोन वर्षाची मिळून अंदाजे १३ हजार पदे रिक्त असतील. नुकत्याच भरती झालेल्या नवप्रविष्ठांचे प्रशिक्षण मार्चअखेर संपणार आहे. तत्पूर्वी, नवीन पोलिस भरतीची घोषणा होवू शकते.
त्याचवेळी वयोमर्यादेच्या उंबरठ्यावरील तरूण- तरूणींना भरतीत संधी मिळू शकते, असेही सांगितले जात आहे.जिल्ह्यातील ग्रामीण किंवा शहरी भागाचा वाढलेला विस्तार, लोकसंख्येतील वाढ, गुन्हेगारीचे प्रमाण या प्रमुख बाबींचा विचार करून संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी (पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त) वाढीव पोलिस ठाण्यांचे प्रस्ताव गृह विभागाकडून मागविले जात आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यांची गरज पाहून नवीन आकृतीबंधानुसार मनुष्यबळ व पोलिस ठाण्यांना मंजुरी दिली जाणार आहे.
