राज्यातील महायुती सरकारमध्ये अंतर्गत वाद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात अनेकदा रंगत असते. मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाल्यापासून देवेंद्र फडणवीस हे कठोर निर्णय घेत मित्रपक्षांवर अंकुश ठेवत असल्याचंही बोललं जातं. अशातच मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खात्याबाबत (Urban Development Department) महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. नगरविकास खात्यातील मोठ्या निधीवाटपासाठी यापुढे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची परवानगी आवश्यक असेल. या निर्णयाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडून उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.
राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर नगरविकास खात्यातील निधी वाटपावरून वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. कारण, नगरविकास खात्यामार्फत शिंदेंच्या शिवसेनेला जास्त निधी मिळतो, असा आरोप आहे. तसंच निवडणुकीपूर्वी शिंदेंच्या शिवसेनेत इनकमिंग होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी बाहेरच्या लोकांना भरपूर निधी देण्याची शक्यता आहे. यावर मित्रपक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या खात्याच्या कारभारात लक्ष घालण्याचे ठरवल्याचं दिसत आहे.
ग्रामविकास खाते भाजप आणि नगरविकास खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. नगरविकास खात्यातून आमदार आणि नगरसेवकांना विविध योजनांसाठी निधी दिला जातो. मात्र, हा निधी फक्त शिंदे गटाच्या लोकांनाच मिळतो, असा आरोप आहे. काही आमदारांनी तर मित्रपक्षांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याची तक्रार फडणवीसांकडे केली होती. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नगरविकास खात्याचा निधी सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये समान वाटला जातो की नाही, हे तपासले जाईल.
