बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुका हा कायमच दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. मात्र, पारंपरिक पिकांऐवजी फळबागांचं उत्पादन घेत केळसांगवी गावातील शेतकरी (Farmer) दत्तात्रय घुले यांना शेतीच्या यशाचा मार्ग गवसलाय. दत्तात्रय घुले यांनी वेगळा विचार करत खजूर शेतीचा यशस्वी प्रयोग केला आणि इतर शेतकऱ्यांसमोर एक प्रेरणादायी उदाहरण उभं केलंय.
घुले यांनी केवळ दीड एकर क्षेत्रावर खजूर शेती सुरू केली. आज या बागेतील उत्पादनातून त्यांना तब्बल 12 लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळालं आहे. मागील चार वर्षांपासून सातत्याने खजूर बागेची निगा राखत त्यांनी आधुनिक शेतीचा उत्तम नमुना सादर केला आहे. यामध्ये त्यांना कुटुंबीयांचा खूप मोठा आधार मिळाला. सध्या बागेतील खजुराचा तोडा सुरू असून, हे उत्पादन राज्यातील विविध भागांबरोबरच परराज्यातही पाठवले जात आहे.
बीड जिल्ह्यातील केळसावंगी येथे दत्तात्रय घुले या शेतकऱ्याने खजुराच्या 80 झाडांची लागवड केली आहे . दोन झाडांमध्ये 25 बाय 25 एवढं अंतर ठेवला आहे .या झाडांना कमीत कमी पाण्यात फळं येतात . एकरी ६५ झाडांची लागवड करण्यात येते .प्रति झाड 200 किलो पर्यंत खजूर मिळतात . त्यामुळे प्रत्येक झाड 10 ते 20 हजार रुपयांचे उत्पन्न आपल्याला मिळवून देतात . दत्तात्रय घुले यांनी खजुराच्या बरई जातीची निवड केली आहे . या जातीची फळे दिसायला आकर्षक आणि खायलाही गोड असतात . कमी क्षेत्रामध्ये जास्त उत्पन्न घ्यायचा असेल तर असे नवनवीन प्रयोग शेतकऱ्यांनी केले पाहिजेत असेही त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले . दुष्काळी भाग असला तरी अशा नवीन पिकांची लागवड केली तर आपल्याला भरघोस फायदा मिळू शकतो असेही ते म्हणाले .
खजूर ही कमी पाण्यावर तग धरू शकणारी फळबाग आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागात ही शेती फायदेशीर ठरू शकते, हे दत्तात्रय घुले यांनी आपल्या प्रयोगातून सिद्ध केलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, खजुरांच्या झाडांना विकत घेण्यासाठी टिशू कल्चरच्या झाडांना 4350 रुपये एवढी किंमत जागेवर द्यावी लागते . हे खरंतर जास्तीची किंमत होते .सुरुवातीला काही अडचणी आल्या पण योग्य मार्गदर्शन आणि चिकाटीने त्यांनी त्यावर मात केली. आता त्यांची खजूर बाग अनेक शेतकऱ्यांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरली आहे.राज्यातील इतर शेतकऱ्यांनीही खजूर शेतीकडे वळावे आणि दुष्काळी भागात शाश्वत उत्पन्नाचं साधन निर्माण करावं, असं आवाहन घुले करतात. गुजरात आणि राजस्थानसारख्या राज्यांत खजूर उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिलं जातं. महाराष्ट्रातही अशीच योजना राबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
