‘उत्पन्नावर आधारित’ आरक्षण व्यवस्था असावी या मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सरकारी नोकरीतील आरक्षण अधिक समतोल करण्यासाठी आर्थिक निकषांचा समावेश असलेल्या धोरणांची आखणी करावी, अशी मागणी एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली असून याचिका दाखल करुन घेण्यास होकार दिला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. रमाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारकडून 10 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे. सदर मागणी मान्य केल्यास संविधानाच्या कलम 14, 15 आणि 16 ला बळकटी मिळेल आणि विद्यमान कोट्यात बदल न करता समान संधी मिळेल, असा दावा विधिज्ञ संदीप सिंह यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेद्वारे अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय श्रेणीतील याचिकाकर्ते या समुदायांमधील आर्थिक असमानता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यात म्हटले आहे. आरक्षण हे सुरुवातीला वंचित समुदायांच्या उन्नतीसाठी सुरू करण्यात आले होते. सध्याची व्यवस्था या गटांमधील तुलनेने संपन्न आर्थिक स्तर आणि उच्च सामाजिक दर्जाच्या पार्श्वभूमीतील लोकांना अप्रमाणितपणे लाभ देते. आर्थिकदृष्ट्या वंचित सदस्यांना संधींचा मर्यादित लाभ मिळतो, असेही यात म्हटले आहे. 75 वर्षांत आरक्षणामुळे राखीव श्रेणींमध्ये काही निवडक लोकांनाच फायदा झाला आहे. ज्यामुळे समुदायांतर्गत आर्थिक असमानता निर्माण झाली आहे, असेही म्हटले आहे.
‘उत्पन्नावर आधारित’ आरक्षण व्यवस्था याचिकेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
या याचिकेचा उद्देश सरकारी नोकरीतील आरक्षण अधिक समतोल आणि समान करण्यासाठी आर्थिक निकषांवर आधारित धोरणांची आखणी करणे आहे, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या वंचितांना प्राधान्य मिळेल आणि समुदायांतर्गत आर्थिक असमानता कमी होईल.
ही जनहित याचिका कोणी दाखल केली आहे?
रमाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद यांनी विधिज्ञ संदीप सिंह यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा या याचिकेवर काय प्रतिसाद आहे?
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर विचार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. केंद्र सरकारला नोटीस बजावून 10 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत उत्तर मागितले आहे.
या याचिकेचा संविधानाशी कसा संबंध आहे?
याचिकेत दावा केला आहे की, उत्पन्नावर आधारित आरक्षणामुळे संविधानाच्या कलम 14 (समानता), 15 (भेदभाव निषेध) आणि 16 (सार्वजनिक नोकरीत समान संधी) ला बळकटी मिळेल, विद्यमान कोट्यात बदल न करता समान संधी उपलब्ध होईल.
याचिकेनुसार सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेत काय त्रुटी आहे?
सध्याची व्यवस्था राखीव श्रेणींमधील काही निवडक संपन्न लोकांना अप्रामाणिकपणे लाभ देते, तर खऱ्या अर्थाने वंचित असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना कमी संधी मिळतात. गेल्या 75 वर्षांत आरक्षणामुळे समुदायांतर्गत आर्थिक असमानता वाढली आहे.
