सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रस्त्यावरील कुत्र्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत त्यांचे निर्जंतुकीकरण (नसबंदी) आणि लसीकरण करणे अनिवार्य केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की अशा कुत्र्यांना उपचार आणि नसबंदीनंतर त्यांच्या क्षेत्रात परत सोडले जाईल. मात्र, रेबीजग्रस्त कुत्र्यांना सोडण्यात येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशासाठी लागू असेल. यामुळे आता सर्व राज्य सरकारांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या संदर्भात पावले उचलावी लागणार आहेत.
न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावरील कुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदी घातली आहे. आता त्यांना फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच खाऊ घालता येईल. या नियमाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. 11 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या जुन्या आदेशात सुधारणा करत दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा नवीन अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात सर्व राज्यांना पक्षकार केले असून आता प्रत्येक राज्याने आपल्या हद्दीत या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल.
न्यायालयाने म्हटले की, हा निर्णय फक्त जनावरांच्या कल्याणासाठीच नाही तर सार्वजनिक आरोग्य व सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण रेबीजसारख्या धोकादायक आजारांचा प्रसार थांबवणे आणि लोकांना सुरक्षित वातावरण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
