अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Trump) यांनी भारतावर लावलेलं अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क 27 ऑगस्टपासून लागू झाले आहे. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे हे शुल्क लागू केले जात असल्याचं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं आहे. या नव्या शुल्कवाढीमुळे भारतावरचे एकूण शुल्क 50 टक्क्यांवर पोहोचले असून, या निर्णयाने भारतीय अर्थव्यवस्था आणि निर्यात क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
7 ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी भारतासह इतर 70 देशांतर 25% शुल्क लावले होते, परंतु भारताच्या भूमिकेमुळे त्यांनी हे शुल्क दुप्पट करण्याचा इशारा दिला होता, दोन्ही देशांमध्ये 21 दिवसांची मुदत देऊनही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर ‘दबाव वाढू शकतो, पण आम्ही तो सहन करु” असे म्हणत कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी, पशुपालक आणि लघुउद्योगांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
टेरिफमुळे भारताला 10 प्रमुख क्षेत्रांत 2.17 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर याच मुद्द्यावरुन निशाणा साधला. मोदींचे स्माइल्स, मिठ्या आणि सेल्फी’वर आधारित उथळ परराष्ट्र धोरण भारताच्या हिताला धक्का पोहोचत असल्याची टीका खर्गेंनी केली. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही टीका केली आहे.
अमेरिकेच्या आयात शुल्यावाढीचा प्रत्यक्ष फटका आता भारतीय निर्यातदारांना बसण्यास सुरुवात झाली असून, ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स आणि ऍपारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल’ यांनी केंद्र सरकार आणि आरबीआयकडे तातडीच्या मदतीसाठी आवाहन केले आहे. उद्योग संघटनांनी कर्ज परतफेडीसाठी एक वर्ष मुदत, व्याजावर सबसिडी, कॉर्परिट करदसत कपात आणि आंतरराष्ट्रीय गोदामांची उभारणी यांसारख्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे. दरम्यान, सरकार प्रभावित क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक मदत व पर्यायी निर्यात बाजार शोधण्याच्या तयारीत आहे.
अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणांमुळे भारतातील खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला ब्रेक लागू शकतो, असा इशारा ‘क्रिसिल’ने दिला आहे. ट्रम्प टैरिफच्या अनिश्चिततेमुळे खासगी कंपन्या गुंतवणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवली जाते. सरकार मात्र खर्च वाढवून पायाभूत प्रकल्पांना गती देत आहे. जागतिक तणाव, ऊर्जा-भूखंड खर्च आणि अमेरिकेच्या बाजारातील शुल्क अडथळे हे मोठे आव्हान ठरत आहेत.
भारतावर काय परिणाम ?
निर्यातीत 70 टक्के घट होण्याचा GTRA चा अंदाज
भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणा-या 55 ते 66 टक्के वस्तूंवर टैरिफचा परिणाम होणार
भारताच्या जीडीपी वृद्धीत ट्रम्प यांच्या टैरिफमुळे 0.4% ते 0.5% इतकी घट होऊ शकते
इतके वेगवेगळ्या निर्यातक्षम क्षेत्रातील 20 लाख रोजगार धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्रभावित क्षेत्रे: वस्रोद्योग, रत्ने-आभूषण, मत्स्योद्योग, लेदर, फर्निचर.
