बहूचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाबाबत (Shaktipeeth Highway) राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शक्तीपीठ महामार्गाला शासनाने मान्यता दिली आहे. प्रकल्प हाती घेण्यास, आखणीस आणि भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने अखेर मंजुरी दिली आहे.
नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सांगली या आखणीस राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणी रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुक्यांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत सरकार चर्चा करणार आहे. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहेत.
शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्यातील एकूण 12 जिल्ह्यातील 29 तालुके आणि 370 गावांतून जाणार आहे. सुरुवातीला कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शक्तिपीठ महामार्गाची कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भूदरगड आणि आजरा तालुक्यातील अधिसूचना रद्द केली होती. तर, जूनमध्ये पार पडलेल्या या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला पुन्हा मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना जोडणार आहे. हा महामार्ग 805 किमीचा असणार आहे.
या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. तसेच संतांची कर्मभूमि असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच 12 ज्योर्तिलिंगापैकी 2 औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत.
