राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावरील आपले आमरण उपोषणाचे आंदोलन चालू केल्यामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढला आहे. तर दुसरीकडे काहीही झालं तरी आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही मागे फिरणार नाही, अशी भूमिकाच जरांगे (Jarange) यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे आता नेमके काय होणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. दरम्यान, आता मुंबईत हजारो मराठा आंदोलक आलेले असताना सरकारच्या दरबारीही मोठ्या हालचाली होत आहेत. त्यामुळे आता आरक्षणाच्या मुद्द्याचे एक घाव दोन तुकडे होणार का? याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे.
मनोज जरांगे आता मुंबईतील आझाद मैदनात आंदोलन करत आहेत. जोपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही, अशी थेट भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. तर जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी हजारो मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहेत. सीएसटी, आझाद मैदान तसेच मुंबईतील इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी आंदोलक जमा झाल्यामुळे सगळीकडे गर्दी झालेली पाहायला मिळत आहे. अशीच स्थिती कायम राहिली तर मुंबईत चाकरमान्यांचे हाल होतील तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेवर ताण पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे जरांगे यांच्या आंदोलनाला अनेक आमदार, खासदारांचा पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर एका प्रकारे दबाव वाढताना दिसतोय. याच कारणामुळे सध्या राज्य सरकार अॅक्टिव्ह मोडमध्ये गेले असून निर्णय प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून एक सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगेंना भेटण्याची शक्यता
मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच आपले एक शिष्टमंडळ जरांगे यांच्या भेटीसाठी पाठवणार असल्याची शक्यता आहे. हा निर्णय आज म्हणजेच 29 ऑगस्ट रोजीच होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय झालाच तर मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्त्वात हे हे शिष्टमंडळ जरांगे यांची भेट घेऊ शकते. ही भेट झालीच तर शिष्टमंडळातर्फे जरांगे यांच्यापुढे नेमका कोणता प्रस्ताव दिला जाणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
