हल्लीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एससीओ समिटमध्ये सहभाग घेतला, जिथं त्यांची मुलाखत चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह झाली. तीन नेत्यांमध्ये झालेली ही मुलाखत संपूर्ण जगाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची असल्याचं म्हटलं गेलं. अशा या भेटीनंतर तब्बल 120 तासांनंतर भारतात एक फोन आला आणि जागतिक राजकारणातील समीकरणं क्षणात बदलताना दिसली.
पंतप्रधानांच्या चीन दौऱ्यानंतर 120 तासांमध्येच युरोपीय महासंघ नं भारताशी संपर्क साधला आणि यादरम्यान युक्रेनशी सुरू असणाऱ्या युद्धसमाप्तीसाठी रशियाची मनधरणी करण्याची मागणी पंतप्रधान मोदींकडे केली. युरोपीय महासंघाच्या या विनंतीवर उत्तर देताना भारतानं कायमच संघर्षावर शांततापूर्ण मार्गानं उपाय काढण्याचं समर्थन केलं असून, हीच भूमिका पुढंही कायम राहील असं स्पष्ट केलं.
पंतप्रधान मोदी आणि युरोपीय महासंघाचे अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन परिषदेच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांच्यादरम्यान यावेळी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्यात आला. यादरम्यान दोन्ही देशांच्या वतीनं भारत-ईयू फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट अर्थात एफटीए करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावरही जोर देण्यात आला. लेयेन आणि पूर्ण युरोपीय परिषदेनं भारताचा दौरा केला असून, या वर्षअखेरीपर्यंत हा करार पूर्णत्वास नेण्याचं लक्ष निर्धारित केलं होतं.
दरम्यान कोस्टा आणि लेयेन यांनी या संभाषणनानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याचा काही तपशील जाहीर केला. ज्यामध्ये त्यांनी लिहिलं, ‘रशियातील युद्ध संपवण्यासाठी शांततेच्या दिशेनं जाणारी वाट निवडण्यात भारताची मोठी भूमिका असणार आहे’. यावेळी युरोपीय महासंघाकडून युक्रेनचे राष्ट्रपती वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्यासह भारताच्या सुरु असणाऱ्या संवादाचंही स्वागत करण्यात आलं.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडूनही यासंदर्भातील माहिती देताना दूरध्वनीवरील संपर्कादरम्यान क्षेत्रीय आणि वैश्विक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, जिथं युद्ध थांबवण्यावर चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. भारताकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीतही या नेत्यांनी भारत- युरोपातील राजकीय भागिदारीवर अधिक जोर दिल्याचं सांगत जागतिक आव्हानांचा सामना करून त्यावर तोडगा काढणं हा त्यामागचा हेतू असल्याचं स्पष्ट केलं.
